सामुहिक संशोधन हाल्ने प्रमुख दलको तयारी

  • 4 सेप्टेम्बर 2015
Image caption सभाध्यक्षले गत आइतबार सभासदहरुलाई शनिबारसम्म संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न समयावधि दिएका थिए

प्रमुख दलहरुले संविधानको मस्यौदा विधेयकमा सामूहिक रुपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी गरेको नेताहरुले बताएका छन्।

कांग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवादी त्यस्तो सहमतिमा पुगेको बताइए पनि उनीहरुसंगै शुक्रबारका संयुक्त बैठकहरुमा सहभागी मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले कुन बाटो अपनाउंछ भन्नबारे चाहि प्रष्ट भइसकेको छैन।

प्रमुख दलहरुले सामूहिक प्रस्तावको तयारी गरिरहेका बेला सत्तारुढ घटककै एकजना सभासद्ले भने शुक्रबार व्यक्तिगत संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

प्रमुख दलका दोस्रो तहका नेताहरु सम्मिलित कार्यदलले सामूहिक रुपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सहमति जुटाएको बताइएको छ।

संकेत

कार्यदलमा एमालेका सदस्य एवम् उक्त पार्टीका उपाध्यक्ष भीम रावलले भने, “फरक मतका रुपमा दर्ता भएका विषयबाहेक प्राय: संशोधन प्रस्ताव सामूहिक रुपमा लैजाने मुख्य दलहरुको सोच छ। हाम्रो कुनै पनि संशोधन पारित नहुने अवस्था नआओस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो।”

प्रमुख दलको गठवन्धनबाट हालै टाढिएको मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक शुक्रबारको बैठकमा सहभागी भएपनि संशोधन प्रस्तावको मामिलामा उ कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने दृश्य चाहिँ प्रष्ट छैन।

प्रादेशिक सीमांकनलाई लिएर चरम असन्तुष्टि उत्पन्न भइरहेका बेला तिनलाई पनि केही हदसम्म समेट्ने प्रयास गर्ने बताएका प्रमुख दलले के के विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने भन्ने टुंगो पनि लगाइसकेका छैनन्।

तर प्रमुख दलहरु र असन्तुष्ट पक्षबीच शुक्रबार पनि ठोस वार्ताको पहल भएको संकेत देखिएन।

आक्रोश

संशोधन दर्ता गर्न दल तथा सभासद्हरुलाई अब शनिबार एक दिनको समयमात्रै छ।

यसै मेसोमा सामूहिक प्रस्ताव दर्ता गर्ने दलहरुको तयारी तथा संशोधन प्रस्तावका लागि दलमार्फत मात्रै जान नेतृत्वले दिएको निर्देशनप्रति असन्तुष्टि समेत देखिएको छ।

धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाउनुपर्ने, बहुलवाद राख्नुपर्ने जस्ता प्रस्तावसहित शुक्रबार संशोधन हालेका कांग्रेस सभासद् शेखर कोइरालाले भने, “सामूहिक प्रस्ताव हाल्ने भनेर के कांग्रेस, एमाले वा माओवादीले आफ्नो मौलिकता बिर्सने। यो वा त्यो दलले मानेन भनेर हाम्रा नेताहरुले संविधानमा महत्वपूर्ण कुरा लेख्न छाड्न मिल्दैन।"

यस्तै आक्रोश अन्य प्रमुख दलभित्रै समेत देखिएका बेला तिनलाई समेत सम्बोधन गरेर सामूहिक संशोधन प्रस्ताव लैजाने प्रयास सहज भने देखिदैंन।