तीन दलको संयुक्त संशोधन प्रस्ताव

  • 5 सेप्टेम्बर 2015
तस्वीर कपीराइट none
Image caption तराई केन्द्रित दलहरुले संविधानको खाकाको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका छन्

प्रमुख तीन दलहरुले पछिल्लो सहमति अनुसारकै सात प्रदेशको संख्यालाई निरन्तरता दिंदै सीमांकनमा देखिएका कतिपय विवाद आयोग मार्फत हल गर्ने गरी संविधानको परिमार्जित विधेयकमाथि संयुक्त संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

शनिबार साँझ अन्तिम रुप दिइएको साझा संशोधनको प्रस्तावमा विभिन्न समुदायका लागि अलग अलग आयोगको प्रस्ताव गरिएको छ।

तराईका विभिन्न जिल्लामा भइरहेका आन्दोलनका मागहरु तीन दलको साझा प्रस्तावले सम्बोधन नगरेको भन्दै आफ्नो दल संविधानसभाको प्रकृयामा सहभागी नहुने मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका एकजना नेताले बताए।

प्रमुख दलकै कतिपय असन्तुष्ट सभासदका समेत गरी ५० वटा संशोधनको प्रस्ताव शनिबार अबेरसम्म दर्ता भएको संविधानसभा सचिवालयले जनाएको छ।

सहमति

संविधानको परिमार्जित विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराउने अन्तिम दिन नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादीका प्रमुख सचेतकहरुले साझा प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।

उक्त साझा प्रस्तावमा सात प्रदेशमा जाने निर्णयमा हेरफेर नगरिएको तर सीमांकनबारे कतिपय स्थानमा व्यक्त भएका असन्तुष्टि आयोग मार्फत हल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको एकीकृत माओवादीका प्रमुख सचेतक गिरीराजमणि पोख्रेलले बताए।

उनले भने, “विगतमा सहमति भएका तर छुटेका विषय, भाषा र व्याकरणगत परिमार्जन गरिएका झन्डै ७५ वटा बुँदाहरु संशोधनमा समेटिएको छ।”

पश्चिम नेपालमा अलग्गै थरुहट प्रदेश हुनुपर्ने माग सहित थारु समुदायले र हाल प्रस्तावित प्रदेश नम्बर २ को सीमांकनप्रति असन्तुष्ट तराई केन्द्रित दलहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन्।

नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले सीमांकनमा अझै पनि छलफल गर्ने ठाउँ राखेर संशोधनको प्रस्ताव तयार पारेको बताए।

उनले भने, “टुक्राइएको बाग्लुङलाई अहिलेलाई एउटै राखिदिएका छौँ, संघीय आयोगलाई विवाद देखिएका स्थानबारे निर्णय गर्ने जिम्मा दिएर प्रदेशको सीमाकंनबारे अझै पनि छलफल गर्ने ठाउँ हामीले राखेका छौँ।”

उनले परम्परादेखि चल्दै आएका धर्मको संरक्षण गर्ने र धार्मिक स्वतन्त्रता बुझिने गरी धर्म निरपेक्षतासम्बन्धी विधेयकमा उल्लेखित बुँदाको व्याख्या गरिएको जानकारी दिए।

नेपाली काँग्रेसका केही केन्द्रीय नेताले धर्म निरपेक्षताको बुँदा हटाउनुपर्ने माग सहित दर्ता गराएको संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिन लगाउने पनि उनले बताए।

अलग

उक्त संशोधन प्रस्तावमा मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुसलमान र थारुहरुका लागि छुट्टा छुट्टै संवैधानिक आयोगहरु बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सीमांकन प्रति व्यक्त भइरहेका असन्तुष्टि आठ प्रदेश बनाएर सम्बोधन गर्न सकिने बताएको मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार तीन दलको प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै बैठक छाडेर हिँडेका थिए।

सो दलका प्रमुख सचेतक रामजनम चौधरीले अब आफुहरु संविधान निर्माण प्रकृयामा सहभागी नहुने बताए।

उनले भने, “हामी संशोधन पनि दर्ता गराउँदैनौँ, प्रकृयामा पनि भाग लिदैनौँ, अब हामी आन्दोलन गर्न गाउँ गाउँ जान्छौ। थारुहरु, मधेशीहरुका माग सम्बोधन गर्नुस् भन्दा पनि उहाँहरुले सुनवाइ गर्नुभएन, जुन दम्भ तीन दलले देखाएका छन्, त्यो अब जनताले तोड्छन्।”

तीन दलको साझा प्रस्तावमा राष्ट्रिय दल हुन आवश्यक न्यूनतम मत प्रतिशत अर्थात् थ्रेसहोल्ड राख्ने विषय उल्लेख गरिएको छैन।

उक्त प्रस्तावमा संवैधानिक अदालतको ठाउँमा सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै इजलास रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको नेताहरुले बताए।

संविधानको विधेयकमाथि दर्ता भएका संशोधनहरु संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा पेश भएपछि दुई तिहाइ बहुमत जुटाउने प्रस्तावहरु समेटेर संविधानको खाका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था छ।