'थारु समुदायका मागबारे छलफल'

  • 7 सेप्टेम्बर 2015
सैनिक गश्ती तस्वीर कपीराइट ramesh bajagain
Image caption अझैसम्म पनि कैलालीमा स्थिति सामान्य हुनसकेको छैन

सीमांकनको विषयलाई लिएर विभिन्न ठाँउहरुमा आन्दोलनहरु भैरहँदा नवलपरासीदेखि कैलालीको पूर्वी भागलाई समेटेर प्रदेश बनाउँदा थारु समुदाय र चार दलीय गठवन्धनको पूर्व साझेदार मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलाई पनि प्रक्रियामा ल्याउन सकिने भन्दै प्रमुख दलहरुबीच छलफल भैरहेको बताइएको छ।

संविधान निर्माणको प्रकिया अघि बढिसकेकाले त्यसको बीचमै भएपनि संविधानको विधेयकमा परेका संशोधनहरु भित्रै रहेर थारु समुदायको माग सम्बोधनको प्रयास भैरहेको ती दलहरुले बताएका छन्।

सात प्रदेश सहितको संघीय सीमाङकन गर्दा अरु सबै जातिहरुको बसाइ अनुसार एउटै प्रदेशमा समेटिए पनि थारु समुदायलाई विभिन्न प्रदेशमा विभाजन गरिएको भन्दै उनीहरुलाई एउटै प्रदेशमा ल्याउनु पर्ने माग उठिरहेको छ।

छलफल

संशोधनको अन्तिम समय सम्म त्यही प्रस्तावलाई अघि सारेको फोरम लोकतान्त्रिक समेत उक्त कुराको सुनुवाइ नभएको भन्दै आन्दोलनमै गएको बेला दलहरुले त्यस्तो प्रस्तावमा छलफल अघि बढाएका हुन्।

पछिल्ला दिनमा आन्दोलनरत दलहरुसँग पनि छलफल गरेको एकीकृत नेकपा माओवादीले सोमबार उक्त प्रस्तावका बारेमा नेपाली काँग्रेससँग छलफल गरेको थियो।

छलफल सकारात्मक भएको एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

उनले भने "प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको कुरा सुन्दा उक्त प्रस्तावमा उहाँ गम्भीर हुनु भएको नै हामीलाई अनुभूति भएको छ। यो कुरामा तपाईं सहमत हुनुहुन्छ भने गम्भीरता पूर्वक काम गर्नु प-यो नि भनेर अनुरोध पनि गरेका छौं।"

नवलपरासी देखि कैलालीको पूर्वी भागलाई समेटेर एउटा प्रदेश बनाउने र हालको प्रदेश नम्वर ५ मा रहेका अन्य पहाडी जिल्लालाई प्रदेश नम्बर ४ मा मिलाउने उक्त प्रस्तावमा छ।

सभासदको व्यक्तिगत संशोधन प्रस्तावमा समेत उक्त कुरा रहेको र त्यो गर्दा प्रक्रियामा कुनै असर नपर्ने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।

उनले भने, "संशोधनको प्रस्तावहरु जो प्रस्तुत भएको छ भने त्यही भित्रबाट पनि कुनै प्रस्तावले संवोधन गर्न सक्ने स्थिति भयो भने समझदारी त्यही बनाएर गर्न सकिन्छ। त्यो नभए पनि दलहरुले सहमति गरेर पनि जान सकिन्छ।"

यसको अलावा संविधान निर्माणको वर्तमान प्रक्रिया भित्रै समावेश गर्न सकिने अन्य मागहरुलाई पनि अहिले नै संविधानको विधेयकमा समावेश गर्ने बताइएको छ।

सहमति

अहिले नै सहमति हुन नसकेमा पछि संशोधन मार्फत समावेश गर्ने गरी दलहरु भित्र र ३ ठूला दलकाबीचमा छलफल भैरहेको नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खडकाले बताए।

उनले भने, "छलफल काँग्रेसका विभिन्न बैठकहरुमा पनि भैरहेको छ, तीन दलका बीचमा पनि कुराकानी भैरहेको छ। सकेसम्म संविधान जारी गर्नु भन्दा पहिले सम्म सहमति हुन सक्ने, मिलाउन मिल्ने विषयहरु मिलाएर बढीलाई नै मिलाएर जाउँ भन्ने भैरहेको छ।"

दलहरुले यस्तो प्रस्तावमा छलफल गरीरहँदा पूर्वको झापा देखि पश्चिमको कन्चनपुर सम्मको भागलाई २ वटा प्रदेश राख्नु पर्ने माग गर्दै केही तराई केन्द्रित दलहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन्।

पहाडी जिल्लाहरुमा पनि जातीय क्षेत्रका आधारमा सीमांकन गर्नु पर्ने मागहरु उठिरहेका छन्।