संशोधनमाथि दफावार छलफल शुरु

  • 8 सेप्टेम्बर 2015
Image caption मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक पनि प्रकृयाबाट अलग्गिएको छ

लगभग सबैजसो तराइ केन्द्रित दलहरुको बहिष्कारकाबीच संविधानसभामा मङ्गलबारदेखि संविधानको परिमार्जित विधेयकमा दर्ता गराइएका संशोधन प्रस्तावबारे दफावार छलफल शुरु भएको छ।

संविधान निर्माण प्रकृयाको उक्त महत्वपूर्ण छलफल थाल्ने प्रस्ताव संविधानसभाको बहुमतले अनुमोदन गरेको थियो।

विगतमा आफूसँग भएका सहमतिहरु सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक सहित कम्तीमा ९ वटा दलका सभासदहरुले छलफल बहिस्कार गरेका छन्।

संविधानसभाको चौथो ठूलो दल राप्रपा नेपालले पनि बाँकी प्रकृया बहिष्कार गर्न सक्ने संकेत गरेको छ।

संशोधन

संविधानको परिमार्जित विधेयकमा परेका संशोधन सहितको छलफल शुरु गर्ने प्रस्ताव गर्दै संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले ८ वर्ष देखी जारी संविधान लेखन प्रकृया अब अन्तिम चरण पुगेको बताए।

उनले विभिन्न पक्षबाट व्यक्त भैरहेका असन्तुष्टिको समाधान संविधानसभाबाटै खोजीनुपर्नेमा जोड दिए।

“यो सम्झौताकै राजनीतिक दस्तावेज हो, त्यसकारण संविधानसभाबाट आफ्नो प्रकृयालाई निरन्तर अघि बढाएर हामीले संविधान निर्माण टुंगोमा पु-याउन सक्नुपर्छ, त्यसले नै नेपालमा दीगो शान्ति दिनेछ,” उनले भने।

३७ भाग र ३०२ धारा रहेको संविधानको परिमार्जित विधेयकमा व्यक्तिगत र संयुक्त गरी ५४ वटा संशोधनका प्रस्तावहरु दर्ता भएका छन्।

पहिलो संशोधन प्रस्ताव बैठकमा राख्दै समाजवादी जनतापार्टीका सभासद प्रेमबहादुर सिंहले विधेयकको प्रस्तावना परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, “२००७ सालको क्रान्ति, माओवादी जनयुद्ध एवं २०६२/६३को वसन्त क्रान्तिको विशेष महत्व रहेकाले प्रस्तावनामा प्रस्तावनाको तेश्रो अनुच्छेदको दोस्रो हरफमा रहेको सशस्त्र संघर्षपछि ती शब्दहरु थप्ने प्रस्ताव गर्छु।”

बहिस्कार

बैठकको शुरुमै संयुक्त लोकतान्त्रीक मधेशी मोर्चाका तर्फबाट बोलेका तराइ मधेश सदभावना पार्टी नेपालका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले सरकारी पक्षको बेवास्ताका कारण आफूहरु प्रकृया बहिस्कार गर्न बाध्य भएको बताए।

उनले सरकारले वार्ताको वातावरण नबनाएको र तराइमा सेना खटाएर बलपूर्वक संविधान जारी गर्न खोजेको आरोप पनि लगाए।

उनले भने, “सरकार पेलेर जान खोज्दैछ, यसरी बनाइएको संविधान लागू हुन सक्दैन।”

संवैधानिक राजसंस्था सहित हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा उभिएको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले प्रमुख दलहरुले असन्तुष्ट पक्षलाई निषेध गरेको आरोप लगाए।

आफ्नो संशोधन पेश गर्न रोष्ट्रममा बोलाइएका उनले त्यसो गर्नुको साटो राप्रपा नेपाल बाँकी प्रकृयाबाट अलग्गीन सक्ने सङ्केत गरे।

निषेध

उनले भने, “ राप्रपा नेपालमाथी निरन्तर निषेध कायम गरिएको छ, यस्तो अवस्थामा संविधान लेखनको बाँकी प्रकृयामा सहभागी हुने वा नहुने हाम्रो अगाडी गम्भिर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ, तसर्थ आज म केवल औपचारिकता निर्वाहका लागी उभिएको छु।”

संविधानसभामा राप्रपा नेपालका २५ जना सभासद छन्।

बैठक शुरु नै नभइ मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रीकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदारले संविधानसभा अध्यक्षलाई भेटी आफ्नो दल बैठकमा सहभागी नहुने जानकारी गराएका थिए।

विधेयकमाथि परेका ७ वटा संशोधन प्रस्तावहरु पेश भएपछि बाँकी प्रस्तावहरु बुधबारको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने भन्दै संविधानसभाको बैठक स्थगित गरिएको थियो।