संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिने चेतावनी

  • 9 सेप्टेम्बर 2015
तस्वीर कपीराइट TV grab
Image caption संशोधनमाथि मंगलबारदेखि संविधानसभामा दफावार छलफल शुरु भईसकेको छ

संविधानको परिमार्जित विधेयकमाथि साझा संशोधन दर्ता गरेका प्रमुख तीन दलकै कतिपय सभासद्ले आफ्ना व्यक्तिगत तथा संयुक्त संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिने चेतावनी दिएका छन्।

संशोधनमाथि मंगलबारदेखि छलफल प्रारम्भ भएका बेला प्रमुख दलहरुले आ-आफ्ना सभासद्लाई संशोधन फिर्ता लिन निर्देशन दिएपनि साझा संशोधन प्रस्तावले विभिन्न पक्ष तथा क्षेत्रमा उठेका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै उनीहरुले त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।

संविधानसभामा ५६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएकोमा मंगलबारसम्ममा चार जना सभासदले आफ्ना संयुक्त तथा व्यक्तिगत गरी दुई वटा प्रस्ताव फिर्ता लिइसकेका छन्।

त्यसमध्ये एमालेका दुई, एक मनोनित र कांग्रेसका एक जनाले फिर्ता लिएको संविधानसभा सचिवालयले जनाएको छ।

अडिग

अब एक सय सभासद्का व्यक्तिगत र संयुक्त संशोधन प्रस्ताव बाँकी छन्, जसमध्ये कतिपयले त्यसमा पनि प्रमुख दलकै सभासद्हरुले पार्टी निर्देशन मिचेरै भएपनि संशोधन प्रस्तावमा अडिग रहने बताएका छन्।

त्यस्तैमध्येका एक नेपाली कांग्रेसका सभासद् अर्जुननरसिंह केसी भन्छन्, “संविधानसभाभित्र मैले ह्वीप लाग्ने सुनेको छैन, सभासद्को रुपमा हामीलाई विशेषाधिकार प्राप्त छ, त्यसैले म संशोधन फिर्ता लिन्न”।

कांग्रेसबाटै केसीसहित आधा दर्जन जतिले संशोधन हालेका छन् तर एमालेबाट प्राय सबैले फिर्ता लिएका छन्।

एकीकृत माओवादीबाट व्यक्तिगत र संयुक्त गरी ५७ सभासद्ले संशोधन प्रस्ताव राखेको बताइएको छ।

प्रमुख तीन दलकोतर्फबाट साझा संशोधन दर्ता गराउने प्रमुख सचेतकहरुले समेत संशोधन हालेका छन् तर प्रस्ताव फिर्ता लिने वा नलिनेबारे उनीहरुले प्रष्ट बोलेका छैनन्।

सम्बोधन

खासगरी तराई क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद् तथा जनजाति र दलित समुदायलाई थप अधिकारको माग गर्ने सभासद्ले प्रस्ताव फिर्ता लिन अस्वीकार गरिरहेको देखिन्छ।

त्यस्तैमध्येकी एक एकीकृत माओवादीकी सभासद् अनिताकुमारी परियार भन्छिन्, “तीन दलको संशोधन प्रस्तावले हाम्रो माग सम्बोधन गर्दैन, हाम्रो माग पूरा नभएसम्म संशोधन फिर्ता लिने प्रश्नै उठ्दैन”।

तर उनीहरुको व्यक्तिगत तथा संयुक्त प्रस्ताव गणितीय हिसाबले तीनै वटा प्रमुख पार्टीको समर्थन बिना अघि बढ्न सक्ने छैन।

त्यसैले संशोधन प्रस्तावमा अडिग रहने असन्तुष्ट सभासद्हरुको कदमलाई कतिपयले उनीहरुको राजनीतिक मुद्दा जोगाउने अस्त्रका रुपमा व्याख्या गरेका छन्।