औपचारिक वार्ता अझै भएन

  • 12 सेप्टेम्बर 2015
Image caption संविधानसभाको बैठक आइतबार बोलाइएको छ

संविधान निर्माण प्रक्रिया दुई दिनका लागि स्थगित गरिएको भोलिपल्ट सरकारले औपचारिक वार्ताकालागि आन्दोलरत पक्षको प्रतीक्षा गरिरहेको बताएको छ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले विगतको सम्झौता कार्यान्वयनको सुनिश्चितता र तराईका जिल्लामा खटाइएको सेना फिर्ता गरी सहमतिका आधारमा संविधान बनाइने ग्यारेण्टी भएपछि मात्र वार्तामा बस्ने जनाएको छ।

एकीकृत माओवादीले प्रक्रिया स्थगनको अवसरलाई सदुपयोग गरी वार्तामा बस्न आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गरेको छ।

आन्दोलनरत थरुहट संघर्ष समितिले सरकारसँग वार्ताको लागि टोली गठन गरेको छ।

प्रतीक्षा

दुई दिनका लागि संविधानसभाको प्रक्रिया स्थगन गरिएपनि शनिबार अबेर साँझसम्म आन्दोलनरत पक्ष र प्रमुख तीन दलबीच औपचारिक छलफल हुन सकेन।

थरुहट संघर्ष समितिले वार्ताको टोली बनाएपनि वार्ता भएको छैन।

वार्तामा कुनै प्रगति नभए आइतबारबाट संविधानसभाको प्रक्रिया थाल्ने प्रमुख तीन दलको तयारी छ।

कानुन मन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता नरहरि आचार्यले असन्तुष्ट पक्षका नेताहरुसँग अनौपचारिक रुपमा कुराकानी भइरहेको बताए।

उनले भने, “हामी सबैपक्षको प्रतीक्षामा छौँ, सरकारले सबैसँग कुरा गरिरहेको छ तर अब संविधानसभाले चाहिँ आफ्नो हिसाबले प्रक्रियालाई अगाडि लैजान्छ। आज हामीले संविधानसभामा कुनै कार्य अघि बढाएनौँ तर संविधानसभा सधैँ त रोकिएर बस्न सक्दैन।”

असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ताको वातावरण बनाउन भन्दै शुक्रबारबाट संविधानसभा स्थगित गरिए लगत्तै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधानसभाको प्रक्रियाबाट हालै अलग भएका मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारसँग कुराकानी गरेका थिए।

अस्वीकार

तराई केन्द्रित दलहरुको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताहरुले चाहिँ संविधानसभाको पछिल्लो प्रक्रिया स्थगन मात्रैले वार्ताको ढोका नखोल्ने जवाफ दिएका छन्।

संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले तीन दलले आफ्नो स्वार्थका लागि संविधानसभा स्थगित गरेको भन्दै विगतमा भएका सम्झौताको कार्यन्वयन हुनुपर्ने माग गरे।

उनले भने, “जुन अहिले सेना र सशस्त्रको परिचालन गरी आन्दोलनमाथि दमन गरिएको छ त्यो रोक्ने र फिर्ता बोलाउने अनि अहिलेको संविधान निर्माणलाई रोक्ने र वार्तामा जे निष्कर्ष निस्कन्छ त्यसका आधारमा प्रक्रिया थाल्ने ग्यारेण्टी नभएसम्म वार्ता हुँदैन।”

शनिबार दिउँसो बसेको एकीकृत माओवादीको संसदीय दलको बैठकले पनि तराईका जिल्लाबाट सेना फिर्ता गरी वार्ताको वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ।

एकीकृत माओवादीले आइतबारबाट महत्वपूर्ण प्रक्रिया अघि बढ्ने भन्दै आफ्ना सबै सभासद्लाई संविधानसभाको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।

सुझाव

प्रक्रिया स्थगनपछि पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका दलहरुलाई वार्ताबाटै हल खोज्न बैठकले आग्रह गरेको एकीकृत माओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोख्रेलले बताए।

उनले भने, “समय पुगेन यो प्रक्रिया रोक्नुपर्छ भनिरहेका शक्तिहरुलाई पनि वार्ता थालौँ, अहिले सकिएन भने पनि प्रक्रिया अघि बढेपछि पनि संविधान संसोधन गरेर कैयौँ कुरा हल गर्न सकिन्छ।”

एकीकृत माओवादीका नेता एवं पुर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइले सत्तारुढ र असन्तुष्ट पक्षका विभिन्न नेताहरुसँग टेलिफोनमा सम्पर्क गरेका थिए।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले दुई चार दिनको ढीलो चाँडोले आकास नखस्ने भन्दै सबै पक्षको अपनत्व हुने संविधान निर्माणको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

संविधानसभाको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले पनि अब आफू संविधान निर्माणको बाँकी प्रक्रियामा सामेल हुने बताएको छ।