समय घर्किँदै: अन्यौल कायम‍

  • 13 सेप्टेम्बर 2015
तस्वीर कपीराइट Surendra Phuyal
Image caption आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताका लागि दिइएको समय सीमा घर्किँदा अन्यौल कायम छ

आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताका लागि भन्दै संविधानसभाको प्रक्रिया स्थगित गरिएको समयसीमा सकिन लाग्दा प्रमुख तीन दलकै नेताहरुबीच पुनः समय थप्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा मतभेद देखिएको छ।

नेकपा एमालेका एकजना नेताले संविधानसभाले अब मतदान प्रक्रियालाई अघि बढाउनुको विकल्प नभएको बताए।

तर नेपाली कांग्रेसका एकजना नेताले चाहिँ केही दिन थपेर भएपनि आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

आन्दोलनरत तराई केन्द्रित दल लगायतका पक्षसँग वार्ताका लागि भन्दै आईतबार साढे ११ बजेसम्मका लागि संविधानसभाको प्रक्रिया शुक्रबार स्थगित गरिएको थियो।

मतभेद

तर उक्त समयावधिभित्र पनि वार्ता प्रक्रिया ठोस रुपमा अगाडि बढ्न नसकेपछि संविधान निर्माण प्रक्रियामा एकसाथ उभिएका प्रमुख तीन दलकै नेताहरुबीच अब के गर्ने भन्ने विषयमा मतभिन्नता देखिएको छ।

वार्ताका लागि दुई दिनको समय छुट्टयाइएपनि त्यो फलदायी हुन नसकेकोले प्रक्रियालाई धेरै समयसम्म रोकिराख्नुको औचित्य नभएको कतिपय नेताहरुको निष्कर्ष छ।

यस्तै निष्कर्षमा पुगेका नेताहरुमध्येका एक सत्तारुढ नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले भने, “११ बजेर ३० मिनेटसम्मको समयसम्म फेरि पनि उहाँहरुको प्रतीक्षामै छौँ तर अब देश अनिर्णयको बन्दी भएर संविधान नल्याएर बस्न सक्ने अवस्था छैन अब आज साढे ११ बजेदेखि तीन दलका प्रमुख नेताहरुले संबोधन गरिसकेपछि परिमार्जित मस्यौदा विधेयकमाथिका संशोधनहरुमा मतदानको प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ।”

ध्यानाकर्षण

तर सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसकै कतिपय नेताहरु प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन हतार गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन।

कांग्रेसका केही सभासद्हरुले प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई शनिबार भेटेर केही दिन समय थपेर असन्तुष्ट पक्षहरुसँग वार्ता गर्न आग्रह गरेका थिए।

तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरु विमलेन्द निधि र आनन्दप्रसाद ढुंगानासँग प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन बालुवाटार पुगेका सभासद् रामकृष्ण यादवले भने, “यदि नपुग समय हुन्छ भने केही समय पाँच दिन वा छ दिन थपेर वार्ताको प्रक्रिया चाहिँ बढाउनुपर्यो भनेर हामीले आग्रह गर्यौँ।”

संविधान निर्माण प्रक्रियामा सत्तारुढ दुई दलको सहयात्री बनेको एकीकृत नेकपा माओवादीको शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकले पनि वार्तामार्फत समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।