नयाँ संविधानका आधाभन्दा बढी धारा पारित

  • 15 सेप्टेम्बर 2015
Image caption राष्ट्रपति रामवरण यादवले असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गर्ने संविधानसभा सचिवालयले जनाएको छ

संविधानसभाले नयाँ संविधानमा प्रस्तावित शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक इजलास लगायतका महत्वपूर्ण एवम् विवादित विषयसंग सम्बन्धित धाराहरु मंगलबार अनुमोदन गरेको छ।

यसरी आइतबारयता जारी मतदानबाट मंगलबारसम्म संविधानसभाले १ सय ७६ वटा धाराको टुंगो लगाएको छ।

मतदान बुधबार वा बिहिबारसम्ममा टुंग्याउने लक्ष्य लिएको संविधानसभाले त्यो सकिएलगत्तै शुद्धाशुद्धी मिलाउने प्रक्रिया शुरु गरिने जनाएको छ।

प्रस्तावित संविधानका कुल ३०२ धारामध्ये अब १ सय २६ वटामा मात्रै मतदान हुन बाँकी छ।

अस्वीकृत

संविधानसभा सचिवलायका सहायक प्रवक्ता सुदर्शन कुइंकेलले भने, “संविधानसभाको बैठकमा चाहिँ आज [मंगलबार] १ सय ७६ धारासम्म निर्णय गर्ने प्रक्रिया सिद्धियो।”

मंगलबार बहुमतद्वारा पारित धाराहरु शासकीय स्वरुप निर्वाचन प्रणाली लगायत निकै महत्वका साथ हेरिएका विषयसंग सम्बन्धित छन्।

राजसंस्था राख्नुपर्ने प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गर्दै संविधानसभाले संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा केन्द्र र प्रदेशका सांसदहरुको निर्वाचक मण्डलबाट चुनिने राष्ट्रपति रहने पक्षमा मतदान गरेको छ।

प्रमुख दलहरुको सहमति बमोजिम नै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नियुक्तिको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उक्त व्यवस्था विगतमा देखिने गरेको, बारम्बार सरकार बदलिने समस्या सम्बोधन गर्न लक्षित भएको ठानिएको छ।

यसैगरी संवैधानिक अदालतको स्थानमा सर्वोच्च अदालत मातहतमै संवैधानिक इजलास रहने र त्यसलाई केन्द्रप्रदेश तथा प्रदेश प्रदेशबीचका विवाद हल गर्ने अधिकार दिने व्यवस्था गरिएको छ।

निमन्त्रणापत्र

यसरी धाराहरुमाथि मतदान सकिएपछि प्रस्तावना र नाममाथि मतदान हुने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

त्यसपछि मतविभाजन नै गरेर एकमुष्ठ संविधानको विधेयकमाथि मतदान हुनेछ।

ती प्रक्रिया कहिलेसम्म सकिएला त? पुन: संविधानसभा सचिवालयका सहायक प्रवक्ता कुइंकेल भन्छन्, “संभवतः भोलि [बुधबार] सम्म सकिन्छ कि भन्ने हो, भोलि [बुधबार] सम्म सकिएन भने पर्सि [बिहिबार] टुंगिन्छ अहिलेसम्मको हिसाबले।”

यसै मेसोमा संविधानसभा अध्यक्षले मंगलबारनै राष्ट्रपतिलाई भेटेर असोज ३ गते संविधान घोषणा गर्ने कार्यक्रमको निमन्त्रणापत्र दिएका छन्।

संविधानका यस्ता प्रक्रिया चलिरहंदा छिमेकीसहितका कतिपय मुलुकबाट गहिरो चासो व्यक्त भएपछि भावी सरकारको नेतृत्व गर्ने ठानिएको एमालेका केही नेता मंगलबारनै दिल्लीतर्फ निस्किएको विवरणहरु आएका छन्।