'संशोधनको प्रत्याभूतिपछि वार्ता सम्भव'

  • 15 सेप्टेम्बर 2015
तस्वीर कपीराइट none
Image caption तराई केन्द्रित दलहरुले आफ्ना माग नसमेटिएको भन्दै आन्दोलनमा छन्

आन्दोलनरत तराई केन्द्रित दलहरुले संविधान जारी हुनुअघि सत्तापक्षीय दलहरुसंग वार्तामा नबस्ने बताएका छन्।

संविधानमाथि मतदानको प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले तत्काल वार्ताको औचित्य नरहेको भन्दै उनीहरुले संविधान जारी भएपछि आफ्ना मागहरु सम्बोधनका लागि त्यसमा संशोधन गर्न दबाब केन्द्रित गर्ने बताएका हुन्।

तर सरकारले वार्ताको वातावरण नबनाएको आरोप लगाउँदै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका असन्तुष्ट दलहरुले संविधान घोषणापश्चात त्यसमा संशोधन गर्ने प्रत्याभूति भएमा वार्तामा बस्न सकिने बताएका छन्।

अपत्यारिलो

संविधानको विधेयकमाथि मतदान आइतबार सुरु गर्नुअघि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले संशोधनको प्रतिवद्धता जनाएका थिए।

तर त्यो पर्याप्त नरहेको भन्दै उनीहरुले संविधान घोषणापछि संशोधनको पुन: प्रतिवद्धतासहित वार्ता आह्वान गर्नुपर्ने शर्त अघि सारेका छन्।

सद्भभावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले भने, “कता-कता सोच्दा संविधान जारी गरेको भोलि-पर्सि पल्ट नै संशोधन गर्ने कुरा अपत्यारिलो लाग्छ। तर उहाँहरुले प्रत्याभूति गराउनुभयो र यो संविधानलाई संशोधन गरेर मधेसी थारुहरुको अपनत्व स्वीकार गर्नुहुन्छ भने वार्ता हुनेछ।”

एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि तराईमा उत्पन्न तनावका कारण झण्डै ४० जनाको ज्यान गइसकेपनि सत्तापक्षीय दल र आन्दोलनरत पक्षबीच अझै औपचारिक वार्ता हुन सकेको छैन।

कार्यगत एकता

तनाव चर्किँदै जाँदा हालै प्रमुख चारदलीय गठवन्धनबाट बाहिरिएको मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक पनि अन्य तराई केन्द्रित दलको मोर्चासँग सहकार्य गर्ने मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ।

उक्त दलका महासचिव रामजनम चौधरीले भने, “भोलीका दिनमा हाम्रो आवाजको सुनुवाई भएन भने असोज ३ गतेपछि जतिपनि आन्दोलनकारी शक्तिहरु छन्, हामी एक भएर कार्यगत एकता गरेर आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने छौं।”

संविधानसभाले आउँदो आइतबार नयाँ संविधान जारी गर्ने औपचारिक तयारीमाझ त्यसमै केन्द्रित जस्तो देखिएका प्रमुख दलहरु पनि संविधान घोषणा पूर्व असन्तुष्ट पक्षसँग औपचारिक वार्ता गर्ने मनस्थितिमा देखिएका छैनन्।