जापानी सेना लड्न विदेश जान पाउने

  • 19 सेप्टेम्बर 2015
तस्वीर कपीराइट AP
Image caption माथिल्लो सदनमा कानुनको पक्षमा १४८ र विपक्षमा ९० मत परेको थियो

जापानका सांसदहरुले विदेशी भूमिमा आफ्नो देशको सेनाको भूमिका विस्तार गरेको एउटा विवादास्पद कानुन पारित गरेका छन्।

दोश्रो विश्वयुद्ध सकिए यता पहिलो पटक अब जापानी सेना विदेशी भूमिमा लड्न जाने पाउने छ।

जापानभर भएको ठूलो विरोधका माझ विवादास्पद रक्षा कानुन संसदले पारित गरेको हो।

त्यस विधेयकले सडकमा विरोध र संसदमा हात हालाहालको स्थिति निम्त्याएको थियो।

प्रतिरक्षा

उक्त कानुनका समर्थकहरु जापानको रक्षाका निम्ति त्यो परिवर्तन अत्यावश्यक रहेको ठान्छन्।

सरकारले रक्षा नीतिमा गरिएका परिवर्तनहरु उदाउँदो चीनद्वारा श्रृजना गरिएका नयाँ सैन्य चुनौतिको सामना गर्न महत्वपूर्ण हुने बताएको छ।

प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले क्षेत्रिय सुरक्षा खतराप्रति प्रतिक्रिया जनाउन जापानको शान्तिवादी संविधानले सैन्य फौजलाई अनुमति नदिएको भन्दै कानुन परिवर्तनको बचाउन गरे।

उनले भने, “सुरक्षा विधेयकहरु जनताको जीवन रक्षाका लागि, शान्तिका लागि र बचाउ युद्धका लागि आवश्यक छन्। हामीले हाम्रा छोरा-छोरी र भावि पुस्ताको शान्तिका लागि कानुनी आधार तयार पारेका छौं।”

सन्देह

औपचारिक रुपमा संविधानमा परिवर्तनभन्दा पनि काुननले रक्षा नीतिको पुनर्व्याख्या गरेको छ।

तर आलोचकहरुले उक्त कानुनले शान्तिवादी संविधानको उलंघन गरेको र अनावश्यक रुपमा जापानलाई अमेरिकी नेतृत्वको विश्वस्तरमा भइरहेको युद्धतर्फ डोर्याउन सक्ने टिप्पणी गरेका छन्।

तस्वीर कपीराइट AP
Image caption उक्त कानुनलाई लिएर तल्लो सदनमा त हात हालाहाल समेत भएको थियो

संसदमा विपक्षीले विधेयक पारित हुन नदिने प्रयास गरेपछि त्यसमाथिको मतदान कयौं घण्टा ढिलो भएको थियो।

माथिल्लो सदनका अध्यक्षले पक्षमा १४८ र विपक्षमा ९० मत परेको भन्दै विधेयक पास भएको घोषणा गरेका थिए।

टोकियोस्थित बीबीसीका एकजना संवाददाता भन्छन्, “दोश्रो विश्वयुद्धका बेला जापानको फौजको सामना गरेका देशहरुले यो कदमलाई नजिकबाट नियाल्ने छन्।”