‘हाम्रो निर्णयको सम्मान गरियोस्’

  • 21 सेप्टेम्बर 2015
Image caption संविधान जारी भएकोमा आइतबार धेरै स्थानमा खुसियाली मनाइएको थियो

नेपालमा संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान जारी भएकोमा भारतले स्वागत नगरेकोप्रति लक्षित गर्दै प्रमुख तीन दलका नेताहरुले त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

संविधान जारी भएको खुसियालीमा काठमाण्डूमा सोमबार आयोजित स्वागत समारोहमा उनीहरुले धेरैको माग संबोधन हुने गरी संविधान जारी भएको दोहो-याए।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आन्दोलनरत पक्षको माग संविधान संशोधनमार्फत अझै संबोधन गर्न सकिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।

संविधान घोषणा भएको भोलिपल्ट एकैस्थानमा उभिएर प्रमुख तीन दलका नेताहरुले आन्तरिक मामिलामा निर्णय लिन आफूहरु स्वतन्त्र रहेको सन्देश दिन खोजेको जस्तो देखियो।

असन्तुष्टि

खासगरी नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्षहरुले नेपालको एउटा सार्वभौम संस्थाले संविधान जारी गरेकोले त्यसप्रति भारतले असन्तुष्टि जनाइरहन नपर्ने जनाउ दिए।

संविधान निर्माण प्रक्रियामा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सहयात्री बनेका एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले भारतको नामै लिएर उसको ईच्छा अनुसार निर्णय लिन नसकिने बताए।

उनले भने, “म भारतीय नेताहरुसँग पनि के भन्न चाहन्छु भने हामी मित्र हुन चाहन्छौँ, जे भन्यो त्यो मान्ने नेपाली कहिल्यै भएनन्, कहिल्यै हुनेछैनन्, यसलाई सम्मान गर्न पनि म विशेष रुपले अनुरोध गर्न चाहन्छु।”

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमानलाई कायम राख्दै नेपाल छिमेकी मुलुकहरुसँग मित्रतापूर्वक सम्बन्ध राख्न चाहेको बताए।

भारतीय विशेषदूतले आफ्नो नेपाल भ्रमणका क्रममा संविधान जारी तिथि केही पर सार्न नेताहरुलाई आग्रह गरेको विवरण आइरहेका बेला ओलीले भने, “संविधान बनाउन ढिलो गरौँ भन्ने अलिकति आवाज नआएको होइन तर संविधान बनाउन ढिलो गर्दा गर्दा ८-९ वर्ष भईसक्यो, नेपाली जनताले हतार गरेका होइनन्, अघिल्लो संविधानसभा असफल भइसक्यो।”

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नयाँ संविधानमार्फत सबै पक्षको आकांक्षा पुरा भएको बताए।

संविधानले सबै पक्षलाई समेट्ने आधार फराकिलो पारेको भन्दै उनले अझै देखिएका असन्तोषलाई संबोधन गर्न सकिने उल्लेख गरे।

संबोधन

उनले भने, “शान्तिपूर्ण वार्ता र संवादबाट संबोधन हुन सक्ने पर्याप्त संभावना विद्यमान रहेकोले यसका लागि आफूले सदैव पहल र प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता साथ म सम्बद्ध सबैलाई वार्तामा आउन अपील गर्दछु।”

सोमबार साँझै भारतीय विदेश मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गर्दै नेपालको सिमावर्ती क्षेत्रमा जारी तनावका कारण आफ्ना ढुवानी कम्पनी र व्यवसायीहरुले सुरक्षाबारे चिन्ता जनाएको बताएको छ।

तराईमा देखिएका समस्या राजनीतिक प्रकृतिको भएकोले बल प्रयोग गरी समाधान हुन नसक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यसैबीच चीनले नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेकोमा बधाई दिंदै संविधानले नेपाललाई राष्ट्रीय एकता, स्थिरता र विकासतर्फ डो-याउने अवसर दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको एउटा प्रश्नको जवाफ दिंदै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्व दिएको र दुई देशबीचको मित्रवत सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन र नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासमा सहयोग गर्न चीन सदैव तयार रहेको बताएका छन्।