द्वन्द्वकालीन घटनाबारे क्षेत्राधिकार विवाद

  • 25 सेप्टेम्बर 2015
वेपत्ताका आफन्त
Image caption सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राज्य र गैरराज्य पक्षबाट व्यापक रुपमा मानव अधिकार उल्लंघन गरेको बताइन्छ

दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाबारे गरिएका सिफारिस कार्यान्वयन भए नभएको र पीडित परिवारको अवस्था बुझ्न भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अध्ययन टोली देशका विभिन्न भागमा खटाएको छ।

आयोगको यस्तो निर्णयप्रति द्वन्द्वकालीन घटनाहरु हेर्ने गरी सरकारले गठन गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले असन्तुष्टी जनाउँदै आफ्नो क्षेत्राधिकार हनन् भएको बताएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले द्वन्द्कालमा ठुला घटना भएका रामेछाप धादिङ र चितवनमा बिहिबार ३ टोली पठाएको जनाएको छ।

विगतमा आफुहरुले ती घटनाको अनुसन्धानपछि गरिएको सिफारिसको कार्यान्वयन फितलो भएको गुनासो वढेपछि स्थितिको अध्ययन गर्न लागिएको आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारीले बताइन्।

उनले भनिन्, “द्वन्द्वकालसंग जोडिएर रहेका र त्यो संगसंगै महिला हिंसा, बोक्सी आरोप, जातिय छुवाछुट जस्ता कुराहरुलाई समेटेर अहिले हामीले मुख्य उदाहरणका रुपमा रहेका १२ वटा मुद्दाहरुलाई छानेका छौं।”

'नृसंस'

ती १२ वटा मानव अधिकार उल्लंघन सम्वन्धि घटनाहरु अधिकांश माओवादीको १० वर्षे द्वन्द्वकालका छन्। जसमा चितवनको बांदरमुढे, रामेछापको दोरम्बा जस्ता धेरैको ज्यान गएका र नृसंस मानिएका घटनाहरु परेका छन्।

आयोगले टोली पठाउदै गर्दा द्वन्दवकालीन मुद्दा हेर्ने अधिकार सहित ८ महिनाअघि मात्र सरकारद्वारा गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले भने आफ्नो काममा मानवअधिकार आयोगले हात हालेको प्रतिक्रिया दिएको छ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी प्रवक्ता माधवी भट्टले भनिन्, “सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ ले १० वर्षे द्वन्द्वकालका घटनाहरु छानविन गर्ने अन्तिम निकाय भएको स्पष्ट पारेको छ। अन्यलाई त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छैन।”

माओवादी र सुरक्षाकर्मीगरी झन्डै १५ हजारको ज्यान गएको १० वर्षे द्वन्द्वका बेला थुप्रै मानव अधिकार उल्लंघनका घटना भएको बताइएको थियो।

मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले आयोगसंग अध्ययन गर्ने अधिकार भएको र आयोगको काम कसैको क्षेत्राधिकार मिच्ने नरहेको बताइन्।

उनको भनाई थियो, “हस्तक्षेप होइन, हामीले पनि आफुले सिफारिस गरेका, अनुसन्धान टुङग्याइएका व्यक्तिहरुको अवस्था कस्तो छ भन्ने हेर्ने अधिकार छ।”

द्वन्द्वकालीन घटना हेर्ने क्षेत्राधिकारमा विवाद देखिए पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो योजना लामो भएको बताउँदै आउने दिनमा कारवाही कार्यान्वयन गर्न आरोपित व्यक्तिहरुको नाम सार्वजनिक गर्दे जाने बताएको छ।