असन्तुष्ट पक्षद्वारा नाका खोल्न अस्वीकार

  • 1 अक्टोबर 2015

तराईका सीमा नाकाहरुमा भइरहेको आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिन तीन प्रमुख दलले गठन गरेको वार्ताटोलीले गरेको आग्रहलाई आन्दोलनरत मोर्चाले अस्वीकार गरेको छ।

वार्ताको वातावरण बनाउन आफूहरुले राखेका मागहरु सरकारले पुरा गरे पछि मात्रै त्यसबारेमा सोच्न सकिने जवाफ दिएको वार्ता टोलीका सदस्यहरुले बताएका छन्।

प्रदेशको सीमांकनको विवाद आयोग मार्फत गर्ने तीन दलको प्रस्ताव पनि उनीहरुले अस्वीकार गरेको बताइएको छ।

आन्दोलनरत अन्य दलहरुसँग छलफल गरेर राजधानी फर्किएका तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र तीन दलले गठन गरेको वार्ता टोलीवीच बिहीबार अर्को चरणको छलफल भएको हो।

अनिर्णित

लगातारको बन्द हड्ताल र सीमा नाकाहरुमा भइरहेको चक्काजाम जस्ता कार्यक्रमका कारण जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै उक्त कार्यक्रम फिर्ता लिन गरेको आग्रह उनीहरुले अस्वीकार गरेको तीन दलीय वार्ता टोलिका सदस्य एकीकृत माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

उनले भने, "जनजीवन धेरै प्रभावित भयो तपाईँहरुले यसलाई फिर्ता लिइ दिनुपर्यो भनेउ, तपाईंहरुले गर्ने कामहरु गर्नुहोस् त्यसपछि मात्र हामीले के गर्ने सोचौंला नी भनेर सम्म भन्नु भएको छ, त्यसबारेमा ठोस निर्णय हुनसकेन।"

वार्ताको वातावरण बनाउनका लागि सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्नुपर्ने, आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, घाइतेको उपचारको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, दंगाग्रस्त क्षेत्र हटाएर सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्नुपर्ने आदि आन्दोलनरत दलहरुका माग रहेका छन्।

राजनीतिक विषयमा भएको छलफलमा अरु धेरै विषयमा सहमति नजिक रहेको र प्रदेशको सीमांकन संघीय आयोग द्वारा गर्ने प्रस्ताव आफूहरुले गरेको श्रेष्ठले बताए।

उनले भने, "हैन त्यो त कसरी हुन्छ र भन्ने कुरा नै छ उहाँहरुको, प्रदेशको सीमांकन अहिले नै टुंगो लगाएर जानुपर्छ र त्यसो गर्दा मधेसले उठाइरहेको मुद्दालाई नै सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरुको कुरा छ।

छलफल

सरकारले वार्ताको वातावरण बनाउन ढिलाइ गरेको र घाइतेहरुको उपचार पनि मिलाउन नसकेको बताउँदै आएका आन्दोलनकारीदलहरुले तीन दलीय वार्ता टोलीसँगको छलफललाई शुक्रबार पनि जारी राख्ने बताएका छन्।

वार्तामा सहभागी समेत रहेका तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका प्रवक्ता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले भने "हाम्रा मागहरुमा सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण बनाइ नसकेको अवस्था छ। अब त्यो दृष्टिकोण आए पछि त्यसलाई राखेर टेबुलमा राजनीतिक वार्ता र छलफल गर्छौं।"

तीन दलीय वार्ता टोलीले विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मोर्चासँग पनि बिहीबार नै छलफल गरेको छ।

आन्दोलनरत दलहरुसँग सहमति जुट्न सके शुक्रबारदेखि शुरु हुने संसदको अधिवेशनमा उनीहरुसँग भएका सहमतिलाई संविधान संशोधन मार्फत संविधानमा समावेश गर्न सकिने तीन दलको भनाइ छ।