'सहमतिको सरकार गठन गर्न आह्वान'

  • 2 अक्टोबर 2015
Image caption संसद बसेको एक महिनाभित्र नयाँ राष्ट्रपतिको समेत निर्वाचन गरिसक्ने प्रावधान संविधानमा छ

राष्ट्रपति रामवरण यादवले सात दिनभित्र सहमतिको आधारमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गरी नयाँ सरकार गठन गर्न व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुलाई आह्वान गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शुक्रबार संसदमा सम्बोधन गर्दै नयाँ सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आफूले राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्ने बताएको केही बेरमै राष्ट्रपतिबाट उक्त आह्वान आएको हो।

सातदिनभित्र प्रधानमन्त्रीको चयन हुन नसके त्यसपछि संविधानको धारा अनुसार बहुमतीय प्रक्रिया अनुसार निर्वाचनमार्फत नयाँ प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ।

अनुरोध

संविधान जारी गर्ने मूल जिम्मेवारीसहित करीब २० महिना अघि कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शुक्रबार रुपान्तरित संसदमा बोल्दै नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गर्ने बताएका थिए।

संसदमा सम्बोधन गरेको केही बेरमै राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर उक्त अनुरोध गरेपछि शुक्रबार नै राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनबारे आह्वान गरेको राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार ललितबहादुर बस्नेत बताए।

उनले भने, "नेपालको संविधानको धारा २९८ को उपधारा २ बमोजिम सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठनको लागि व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान गर्नुभयो।"

उक्त आह्वान अनुसार सात दिनभित्र सहमतीय सरकार गठन हुन नसके संविधानको धारा २९८ को उपधारा ३ बमोजिम बहुमतको आधारमा नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।

ध्यान

धेरैले शुक्रबार संसदमा सम्बोधनकै क्रममा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा घोषणा गर्लान् भन्ने अपेक्षा गरिरहेको बेला उनले संसदमा स्पष्ट रुपमा राजीनामाको घोषणा त गरेनन्, तर आफूले संविधान जारी भएपछि राजीनामाका विषयमा जनाएको प्रतिवद्धतालाई भने सम्झिए।

उनले भने, "संविधानको घोषणा भएपछि पदीय जिम्मेवारीबाट मुक्त हुने सार्वजनिक प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थिएँ। संविधानको विद्यमान व्यवस्था र मेरो सार्वजनिक प्रतिवद्धता अनुरुप नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउन सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयलाई अनुरोध गर्न व्यवस्थापिका संसदको यो वैठकपछि म जानेछु।"

प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ र त्यसलगत्तै राष्ट्रपतिले गरेको सहमतीय सरकारको आह्वानपछि धेरैको ध्यान अब नयाँ सरकारको गठनतर्फ केन्द्रीत भएको छ।

प्रधानमन्त्रीका प्रवल दावेदारका रुपमा धेरैले दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चित्रित गरिरहेका बेला उक्त पदसंगै राष्ट्रपति र सभामुखको पद तथा सरकारमा अन्य मन्त्रालयको विभाजन कसरी होला भन्नेमा दलहरुको अबको ध्यान केन्द्रीत हुने देखिन्छ।