सीमांकनबारे ठोस प्रस्ताव ल्याउ: मोर्चा

  • 7 अक्टोबर 2015
तस्वीर कपीराइट Madhesi Community Facebook
Image caption असोज ३ गतेदेखि भएको नाका अवरोधले विशेषगरि तराई क्षेत्रको जनजीवन निकै कष्टकर बनेको छ

तीन प्रमुख दलहरु तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका वार्ता टोलीबीच बुधबार भएको वार्तामा प्रदेशको सीमांकन आफ्नो मुख्य माग भएको भन्दै त्यसबारे ठोस प्रस्ताव ल्याउन मोर्चाले तीन दललाई पुन: आग्रह गरेको छ।

संविधानमा संघीय आयोगको व्यवस्था गरिएको र त्यसैबाट सीमांकनको विवाद टुंग्याउनु पर्ने भनाइ तीन दलका तर्फबाट राखिएको बताइएको छ।

बुधबार सरकारले आन्दोलनका क्रममा उठेका केही विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको छ।

धारणा

वार्ताको वातावरण बनाउन सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरेको भन्दै मंगलबारको वार्तामा राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्न नमानेको मोर्चाको वार्ता टोली र तीन दलीय वार्ता टोलीबीच बुधबार उनीहरुले उठाउँदै आएका राजनीतिक विषयमा छलफल भएको थियो।

तर मोर्चाले लिखित रुपमा आफ्नो कुनै मागहरु प्रस्तुत नगरेको बताइएको छ।

हाल संविधानमा व्यवस्था गरिएको ७ प्रदेशको संघीय सीमांकनप्रतिको असन्तुष्टि नै आफ्नो महत्वपूर्ण मागको रुपमा वार्तामा राखेको वार्ता टोलीका सदस्य समेत रहेका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका उपाध्यक्ष लालबाबु राउतले बताए।

उनले भने "सीमांकनको कुरा जबसम्म मिल्दैन अन्य समस्या हाम्रो लागि गौण छ, हामीले उहाँहरुलाई यो सीमांकनमा कुरा नमिलेपछि कुनैमा हाम्रो कुरा मिल्न सक्दैन र वार्ता अघि बढ्न सक्दैन भनेर स्पष्ट धारणा राख्यौं।"

सरकारी वार्ता टोलीले भने विगतका अनौपचारिक वार्तामा राख्दै आएको सीमांकनको जिम्मा आयोगलाई नै दिने कुरा राखेको बताइएको छ।

मोर्चाकै माग सम्बोधन गर्न गरिएको त्यो व्यवस्था भित्रै सीमांकनको हल खोज्नु पर्ने धारणा आफूहरुले राखेको तीन दलीय वार्ता टोलीका सदस्य समेत रहेका एमाले नेता अग्नि खरेलले बताए।

उनले भने, "संघीय आयोग संविधानले व्यवस्था गरीसकेपछि त्यसमा तपाईँहरुका जायज कुराहरुलाई पनि त्यसैमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था छ भनेर उहाँहरुलाई भनेका छौं।"

माग

बुधबारको वार्तामा मोर्चाले तराई आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरुको न्यायिक छानबिनका लागि आयोग गठन गर्नुपर्ने अनि लगाइएका मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने र मृतकलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु अझै पुरा नभएको बताएको थियो।

तीन दलीय वार्ता टोलीले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न र नाकाहरुमा भइरहेको आन्दोलन तत्काल फिर्ता लिन मोर्चालाई भनेको खरेलले बताए।

उनले भने, "हामीले त अझै आन्दोलन नै बन्द गरेर वार्ताको सौहार्द्र वातावरण बनाउन भनेका थियौं, आन्दोलन गर्दा अप्ठ्यारा छन् भने कम्तीमा नाकाबन्दी गर्ने काम छोडौं र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जाँउ तर घाँटीमा थिचेर कस्तो वार्ता हुन्छ भनेका छौं।"

दुबैतिरबाट उठाइएका विषयलाई शीर्ष नेतृत्व तहमा पनि छलफल गर्ने र अर्को वार्ता शुक्रवार हुने वार्ता टोलीका सदस्यहरुले बताएका छन्।

बुधबार नै सरकारले तराईमा जारी आन्दोलनका क्रममा उठाइएका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधानको पहिलो संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ।

जसमा समावेशी, समानुपातिकको व्यवस्था र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका विषय रहेको बताइएको छ।