संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्ने

  • 8 अक्टोबर 2015
ठप्प तराई
Image caption तराई केन्द्रित दलहरुको आन्दोलन र सीमा अवरोधका कारण देशका थुप्रै भूभागमा इन्धनको चरम अभाव भइरहेको छ

तराई केन्द्रित दलहरुका माग सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले संसद सचिवालयमा बुधबार मुख्य दुई धाराहरुमा संशोधन गर्न विधेयक प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीले संविधानसभामा गरेको प्रतिवद्धता र मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णय अन्तर्गत उक्त संशोधन विधेयक मुख्यत जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोकिनु पर्ने र समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तबारेका माग सम्वोधन गरी दर्ता गरिएको कानुनमन्त्रीले बताएका छन्।

सीमा नाकामा लक्षित आन्दोलन, तराई केन्द्रित दलहरुसंग निरन्तरको वार्ता प्रयास, भारतले सुरक्षाका कारण देखाउँदै नाकामा गरेको कडाई र त्यसपछि देखिएको समस्याका माझ सरकारले नयाँ संविधानमा संशोधन गर्न बुधबार संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो।

आन्दोलनरत तराई केन्द्रित दलहरुको केही मागलाई सम्वोधन गर्न खोजिएको देखिएको उक्त संविधान संसोधन विधेयक कानुनमन्त्री नरहरी आचार्यले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका हुन्।

‘संशोधन’

दर्ता गराइएको बुंदाहरु संविधानको धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक र धारा २८६ को निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग सम्बन्धी रहेको छ।

नयाँ संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक रुपले पछाडी परेका वर्गहरुलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसमा गर्न खोजिएको परिवर्तनका बारे जानकारी दिंदै कानुनमन्त्री आचार्यले भने, “सामाजिक न्यायको हक भन्ने जुन व्यवस्था हो त्यसमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा भन्ने ठाँउमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा भन्ने छ।”

आन्दोलनरत दलको एक प्रमुख माग जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने रहंदै आएको छ।

धारा २८६ को उपधारा ५ मा गरिएको उक्त व्यवस्थामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधारमानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या र सदस्य संख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गरिने ब्यवस्था छ भन्ने उल्लेख छ।

यसमा संशोधन गर्न खोजिएको विषयबारे फेरि कानूनमन्त्री आचार्यले भने, “त्यसमा मुख्य रुपमा जनसंख्यालाई आधार मानेर जनसंख्या र सदस्य संख्याको अनुपात चाहीं यथासम्भव समान हुने जुन प्रावधान हो, त्यो प्रावधानलाई ब्यवस्थित गर्ने र त्यसो गर्दा केही चांही संविधान प्रारम्भ हुदाका बखत कायम रहेका जुन प्रशासनिक जिल्लाहरु छन् ती जिल्लाहरुमा न्युनतम एकको संख्या नघट्ने भन्ने कुरालाई प्रस्ट पार्नेछ।”

आन्दोलनरत पक्षहरुले सीमांकनको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाइरहेका छन् र त्यसमा संशोधन नगरिएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन्। व्यवस्थापिका संसदको अर्को वैठक शुक्रवार बस्दैछ।