सहमतिको सरकार बनाउन माओवादीको दबाब

  • 9 अक्टोबर 2015
Image caption नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि आइतबार संसदको बैठक बोलाइएको छ

बहुमतीय सरकार निर्माणको प्रक्रिया शुक्रबारबाट शुरु भइरहँदा भावी सत्ता समीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका रहने ठानिएको एकीकृत माओवादीले विगतमा प्रमुख दलहरुबीच भएको सहमतिकै आधारमा सरकार गठन गर्न कांग्रेस र एमालेलाई दबाब दिएको छ।

संविधान निर्माणका लागि आधार बनाउने १६ बुंदे सम्झौता र त्यसैताका एमालेलाई नयां सरकारको जिम्मा दिने गरी भएको भनिएको भद्र सहमति पालना गरेर प्रमुख तीन दलहरु सम्मिलित सरकार गठन गर्न आग्रह गरेको एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

वर्तमान सत्तासाझेदार कांग्रेस र एमाले एकअर्का विना नै आआफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि कसरतमा जुटेका बेला भावी सत्तासमीकरणबारे अन्योल उत्पन्न भएको छ।

सुझाव

कांग्रेस र एमाले आआफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको पहलमा लागेको संकेत देखिइरहंदा भावी सत्तासमीकरणको अंकगणितमा तेस्रो ठूलो एकीकृत माओवादीको सहयोग दुवैका लागि निकै महत्वपूर्ण रहनेछ।

तर शुक्रबार कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरुलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर एकीकृत माओवादीले आफ्नो संस्थागत निर्णय भन्दै विगतमा भएको भनिएको भद्रसहमति अनुरुप सरकार गठन गर्न सुझाव दिएको छ।

एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, "हाम्रो मुख्य स्पिरिट के हो भने राष्ट्रिय सरकार बन्नु पर्छ। त्यहाँ तीनवटा मुख्य पार्टीहरु सहभागी हुनुपर्छ। त्यस्तो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सहज चाहिँ पहिला भएका समझदारी नै पालना भयो भने हुन्छ।"

प्रस्ताव

विगतको सहमति पालनाको अर्थ नयाँ सरकारको नेतृत्वमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई एकीकृत माओवादीको समर्थन हुनेछ।

तर त्यसबारे खुलेर नबोलेको एकीकृत माओवादीले सरकारमा सहभागी हुनका लागि ८ बुंदे प्रस्ताव अघि सारेको छ, जसमा ओलीले अप्रिय मान्ने गरेका सीमाकंनमा हेरफेरसहितका विषय पनि छन्।

विगतको सहमति अनुरुप नगएको अवस्थामा एकीकृत माओवादीले कांग्रेस र एमालेबीच नयां ढंगको सहमति भए त्यो स्वीकार्ने ढोका भने खुल्लै राखेको छ।

तथापि आफ्नो नेतृत्वमा एकीकृत माओवादीको समर्थन पाइसकेको ठान्ने एमालेले आफ्ना प्रधानमन्त्रीका प्रत्यासीको पक्षमा बहुमत समर्थन जुटिसकेको बताएको छ।

अन्य दलसंग वार्तामा खटिएका एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने, "सबैले नै यसपटक चांहि नेकपा एमालेलाई समर्थन गर्नुपर्छ र तीन दलको एकता हुनुपर्छ भन्ने चाहेका छन्। त्यसो हुनाले अहिले सरसर्ती स्थिति हेर्ने हो भने केपी ओलीको पक्षमा बहुमत देखिन्छ।"

एमालेले शुक्रबार संसदको चौथो ठूलो दल राप्रपा नेपाल तथा संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी साना दललाई भेटेर नयां सरकारका लागि सघाउन आग्रह गरेको थियो।