'हार्ने चुनाव' किन रोज्यो कांग्रेसले?

  • 11 अक्टोबर 2015
तस्वीर कपीराइट rawjendra kc

संविधान लेखन सफल पार्न आफूलाई दरिलो साथ दिएका एमालेका अध्यक्ष केपी ओली विरुद्ध कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको उम्मेदवारीले धेरैलाई आश्चर्यपूर्ण लागेको छ।

अन्तिम घडिमा घोषणा गरिएको कोइरालाको उम्मेदवारीसँगै कांग्रेस, कतिपयका बुझाईमा जोखिम उठाएर संविधान लेखनमा सघाएको अर्को प्रमुख दल एकीकृत माओवादीबाट पनि टाढिएको छ।

ओलीले दुई विपरित धारमा रहेका तेश्रो ठूलो दलका अध्यक्ष प्रचण्ड, चौथो ठूलो दलका अध्यक्ष कमल थापासँगै अन्य साना दलहरुको प्रस्ताव र समर्थनमा उम्मेदवारी दिए।

कोइरालाको उम्मेदवारीमा पार्टीभित्रका उनका विपक्षी मानिएका शेरबहादुर देउवा प्रस्तावक र रामचन्द्र पौडेल समर्थक छन्।

ओलीसँगको गठबन्धनमा बाँधिएकाहरु नडगमगाउने हो भने कोइरालाले हार्ने निश्चित देखिन्छ।

संविधान निर्माणपछि एमालेलाई सत्ता सुम्पिने भद्र-सहमति कांग्रेसको लत्याएको आम बुझाईका माझ जिज्ञासा जन्मिएको छ, संविधान लेखनको श्रेय पाइसकेका प्रधानमन्त्री कोइराला 'हार्ने चुनाव' मा किन उत्रिए?

चमत्कारको आशा

कोइराला निकट कांग्रेस नेता आनन्दप्रसाद ढुंगाना कोइरालाको उम्मेद्वारी राजनीतिक मुद्दाले निर्धारण गरेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “समानुपातिक समावेशी र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न संविधान संशोधन गर्ने कुराबाट उहाँहरु (एमाले नेताहरु) पछि हट्नु भयो, पुनर्निर्माण प्राधिकरणबारेको सहमति पनि तोडियो। त्यसैले कांग्रेसको उम्मेदवारी परेको हो।”

उनले त्यसो भने पनि कतिपयका बुझाईमा मधेसी मोर्चाले आफूलाई साथ दिने, अन्य केही दलमा फुट आउने र साना दल आफूतिर आउन सक्ने सम्भावना कांग्रेसले देखेको हुनसक्छ।

खासगरेर भारतीय चासो प्रकट रुपमा देखा परेको पहिलो राष्ट्रपतीय चुनावमा बहुमतमा रहेको विपक्षी गठबन्धनमा रातारात धाजा पर्दा कांग्रेसका रामवरण यादवले ‘चमत्कारिक’ रुपमा जितेका थिए।

तर कांग्रेसकानिम्ति यसपटक कमजोर देखिएको त्यो ‘चमत्कार’ को सम्भावना निस्तेज पार्न ओली सफल भएछन् भने पनि उनको शिरमाथि बलियो प्रतिपक्षी-तरवार झुण्डिरहने छ।

कमजोर आसन

सहमति र सर्तको भारी बोकाएर साथ दिएका एकीकृत माओवादी र राप्रपा नेपाल तथा थरीथरीका साना दलहरुको वैशाखीमा ओलीको प्रधानमन्त्रीको आसन कमजोर हुने छ।

तस्वीर कपीराइट rawjendra kc

जबकी कांग्रेसले एमालेलाई साथ दिएको भए ओली नेतृत्वको सरकारलाई आम चुनाव गराउने जिम्मेवारी पूरा गर्ने हदसम्म बलियो पार्ने बाध्यता हुने थियो।

तर अहिले प्रतिपक्षमा पुगे पनि कांग्रेसकानिम्ति संविधानविदहरुका बुझाइमा ‘छ महिनामा एकपटक जुनसुकै बेला अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न सकिने’ संविधानको संक्रमणकालीन प्रावधानको लाभ लिने अवसर सदैव खुला रहने छ।

त्यसैले कतिपयका विश्लेषणमा संविधान संशोधन लगायतका मुद्दामा सहमति जुट्ने स्थितिमा तराई केन्द्रित दलहरु सहितको नयाँ चुनावी सरकार बनाउन सकिने कांग्रेसको दाउ हुनसक्छ।

बलियो प्रतिपक्षीको त्रासले सरकार जोगाउन आन्दोलनकारीलाई तत्काल सहमतिमा ल्याउनु ओलीको बाध्यता बन्न पुग्नेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय त्यसमा पनि मूलत: भारतले त्यही कुरामा जोड दिँदै आएको पनि छ।