आन्दोलनकारीलाई वार्ताको आव्हान

  • 12 अक्टोबर 2015
तस्वीर कपीराइट nepal prez office

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको नयाँ मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले आन्दोलनरत तराइ केन्द्रित दलहरुलाई वार्तामा बोलाउँदै सम्वादमार्फत निकास खोज्न आग्रह गरेको छ।

राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट सपथग्रहण गरेपछि पदभार सम्हालेका ओलीले सोमबार दुई उपप्रधानमन्त्री र पाँच मन्त्री अनि एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन्।

तर आन्दोलनरत मोर्चाका एक जना नेताले प्रदेशहरुको सिमांकन परिमार्जनबारे ठोस प्रतिबद्धता नआएसम्म नयाँ सरकारसँग वार्ता गर्नुको औचित्य नरहने बताएका छन्।

सीमा क्षेत्रमा देखिएको अवरोधका कारण उत्पन्न इन्धन संकट हल गर्ने जिम्मा मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले परराष्ट्रमन्त्री संयोजक रहेको समितिलाई दिएको छ।

मन्त्रिपरिषद

नयाँ मन्त्रीमण्डलमा ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि बारम्बार सत्ताको स्वाद चाखेका मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले उपप्रधान तथा भौतिक योजना मन्त्रीको जिम्वेवारी पाएका छन्।

राजाको प्रत्यक्ष शासन अन्त्य भएसँगै सत्ताबाट बाहिर रहँदै आएको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सहितको शक्तिशाली भूमिकामा पुनरागमन गरेका छन्।

एमालेका तीन, एकीकृत माओवादी र राप्रपा नेपालका एक एक जनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ।

एमालेका तर्फबाट अग्नि खरेल कानुन मन्त्री, सोमप्रसाद पाण्डे उद्योग मन्त्री र सत्यनारायण मण्डलले विनाविभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्।

गृह सहित आठवटा मन्त्रालय दावी गरिरहेको एकीकृत माओवादीका तर्फबाट मन्त्रिपरिषदमा सहभागी भएका एक मात्र सदस्य हरिबोल गजुरेल कृषि मन्त्री नियुक्त भएका छन्।

राप्रपा नेपालका सांसद रामकुमार सुब्बा विनाविभागीय मन्त्री र मधेश समता पार्टीका मेघराज नेपाली (निषाद) विनाविभागीय राज्यमन्त्री बनेका छन्।

वार्ता

मन्त्रीहरुको शपथ लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले तराइमा आन्दोलन गरिरहेका दलहरुलाई वार्तामा बोलाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएका कानुन मन्त्री अग्नि खरेललेलाई बताए।

उनले भने, “सम्बन्धित दलहरु जसले तराइमा मधेशमा आन्दोलन गरिरहनुभएको छ, उहाँहरुलाई वार्ता सम्वादको प्रकियामा अघि आउन र वार्ताबाटै समस्याहरुलाई समाधान गर्न तत्पर रहन आव्हान गर्ने निर्णय भएको छ।”

यसअघि नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले आन्दोलनरत संयुक्त मधेशी मोर्चाले गठन गरेको वार्ता टोलीसँग दुई पटक औपचारिक कुराकानी गरेको थियो।

त्यसअनुसार समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र्निर्धारण गर्नुपर्ने मोर्चाको माग संविधान संशोधन मार्फत पुरा गर्ने प्रकृया सरकारले शुरु गरेको थियो।

असन्तुष्ट

संसदमा दर्ता गराइएको उक्त संशोधन प्रस्तावबारे ठूला दलबीच विवाद भैरहेको जस्तो देखिएको बेला तराइमा दुई वटा मात्र प्रदेश हुने स्पष्ट प्रतिबद्धता प्रमुख तीन दलहरुले नगरेसम्म वार्ता आव्हानको कुनै अर्थ नरहने आन्दोलनरत मोर्चाले जनाएको छ।

मोर्चाको वार्ता टोलीका सदस्य तथा संघीय समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष लालबाबु राउतले सीमांकन परिमार्जनको मागबारे प्रमुख दलले ठोस जवाफ नदिएको आरोप लगाए।

उनले भने, “सीमांकनको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने उहाँहरुको जवाफबाट हामी आश्वस्त नहुनजेल वार्ता कुनै निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन, खाली आव्हान गर्दैमा वार्ता भैहाल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।”

नयाँ मन्त्रिपरिषदको बैठकले सीमा क्षेत्रमा देखिएको अवरोधका कारण उत्पन्न इन्धन सहित अत्यावश्यकीय सामग्रीको अभाव सम्बोधन गर्न वाणिज्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

साथै भारतबाट इन्धन तथा अन्य सामग्रीको आपूर्ति सहज बनाउने समितिको नेतृत्व उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई दिँदै त्यसमा मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीलाई पनि सामेल गर्ने निर्णय गरेको छ।