‘कांग्रेससँग छलफल गरी असन्तुष्टसँग वार्ता’

  • 13 अक्टोबर 2015
नयाँ मन्त्रिपरिषद तस्वीर कपीराइट NepalPMO
Image caption ओली नेतृत्वको नयाँ सरकारले कांग्रेसलाई साथै लिएर आन्दोलनरत मोर्चासँग वार्ता गर्ने योजना बनाएको बताइन्छ

आन्दोलनरत तराई केन्द्रित दलहरुलाई सोमबार वार्तामा बोलाएको नयाँ सरकारले नेपाली कांग्रेस समेतको छलफलका आधारमा ती दलहरुसँग कुराकानी गर्ने जनाएको छ।

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमनसँगै उनको सरकारले बनाएको प्रमुख ३ दल सम्मिलित वार्ता टोली सक्रिय रहने या नरहने अन्योलका माझ सरकारका एकजना मन्त्रीले त्यस्तो बताएका हुन्।

तर नेपाली कांग्रेसका एकजना नेताले अब आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षमा रहेको भन्दै नयाँ सरकारले गर्ने प्रस्तावमा आफ्नो दलको भूमिका निर्भर गर्ने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहभागी भएर कोइरालाको पक्षमा मतदान गरेको आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले तराईमा दुई प्रदेश कायम गर्ने गरी सिमांकन परिमार्जन गर्नुपर्ने मुद्दा वार्तामा उठाउँदै आएको छ।

आह्वान

आन्दोलन शुरु भएको दुई महिना बित्न लाग्दापनि खासै प्रगति नभएको वार्ता प्रक्रिया पुनः अघि बढाउन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सोमबार आन्दोलनरत दललाई आह्वान गरेको हो।

तर असन्तुष्ट पक्षसँग सम्वादका लागि गठन गरिने सरकारी वार्ता टोलीबारे नेपाली कांग्रेससँग पनि छलफल गरेर निर्णय गर्ने नवनियुक्त कानुनमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता अग्नि खरेलले बताए।

उनले भने, “पहिलेको वार्ता टोली पनि राजनीतिक सहमतिकै आधारमा बनेको थियो, त्यो सरकारले बनाएको वार्ता टोली थिएन, अहिले पनि वार्ता आह्वान भएको छ र यसमा पनि कांग्रेस लगायतका दलहरुसँग छलफल गरेर उपयुक्त ढंगले समाधानको प्रयास गरिनेछ।”

नयाँ सरकार गठन भएपछि यसअघि कांग्रेस, एमाले र एकीकृत मओवादीको सहमतिमा गठन भएको तीन सदस्यीय वार्ता टोलीको औचित्य समाप्त भइसकेको वार्ता टोलीका सदस्य महेश आचार्यले बताएका छन्।

विवाद

उक्त वार्ता टोलीमा कांग्रेसका तर्फबाट आचार्य, एमालेबाट खरेल र एकीकृत माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ सदस्य थिए।

अब हुने वार्तामा नेपाली कांग्रेस संलग्न हुन्छ वा हुंदैन?

वार्ता टोलीका तत्कालीन सदस्य महेश आचार्य भन्छन्, “अहिलेको सरकारले नै पहिले काम शुरु गर्नुहोला, मुद्दा मिलोस्, विवाद नहोस्, आन्दोलन नचर्कियोस् भन्ने त हामी सबैको चाहना हो नि।”

असन्तुष्ट तराई केन्द्रित दल संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाका तर्फबाट भने चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको छ।

उनीहरुले सरकारी पक्ष उदासीन हुँदा वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।