प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा वार्ताका लागि आह्वान

  • 15 अक्टोबर 2015
तस्वीर कपीराइट bikash karki
Image caption उचित र जायज माग पूरा गर्न तयार रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन्

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आन्दोलनरत तराई केन्द्रित दलहरुलाई सम्वादमार्फत समस्या हल गर्ने भन्दै वार्तामा आउन आह्वान गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि संसदमा गरेको पहिलो सम्बोधनमार्फत उनले उचित र जायज मागहरुलाई संविधान संशोधन गरेर भएपनि पूरा गरिने बताएका छन्।

विहिबारै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको समेत सहयोग लिएर वार्ता टोली बनाउने निर्णय गरेको छ।

ओझेल

नयाँ संविधान जारी भएसंगै ओझेलमा परेको वार्ता प्रकृयालाई नयाँ सरकार बनेको चार दिनपछि नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले संसदमार्फत सम्बोधन गरेर पुन: शुरु गर्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन्।

व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा नयाँ सरकारका नीति र प्राथमिकताबारे बोल्न उपस्थित प्रधानमन्त्री ओलीले रोष्ट्रमबाटै तराईका आन्दोलनरत दलहरुलाई वार्तामा आउन आह्वान गरे।

उनले भने, “उचित, जायज र तर्कसंगत विषयहरुलाई संविधान संशोधनका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौं। त्यसैले, आन्दोलन स्थगित गरी वार्तामा आउन, सम्वादको माध्यमबाट सार्थक परिणाममा पुग्न र जनजीवनलाई सहज बनाउन आन्दोलनरत पक्षलाई म हार्दिक आह्वान गर्दछु।”

संसदको बैठक अगाडी बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले वार्ताका लागि प्रधानमन्त्रीले लिखित पत्र लेख्ने अनि अन्य राजनीतिक दलहरुसंग छलफल गरी वार्ता समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो।

तराईमा जारी आन्दोलनसंगै जोडेर दक्षिणी छिमेकी भारतले नाकामा गरेको अवरोधलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अघोषित नाकाबन्दी भन्दै त्यसले सबै नेपालीलाई दुखी बनाएको बताए।

उनले भारतसंग कुटनीतिक कुराकानी गर्न त्यहाँको विदेशमन्त्रीको निम्तोमा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा शनिबार दिल्ली जान लागेको पनि जानकारी दिए।

“भारतसंगको सीमा क्षेत्रमा उत्पन्न असहज परिस्थिति अघोषित नाकाबन्दी र इन्धन लगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा देखिएको व्यवधानप्रति हामी गम्भीर छौं। निर्वाध पारवाहन सुविधा, भूपरिवेष्ठित देशको नैसर्गिक हक र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धद्वारा प्रत्याभूत अधिकार पनि हो। यो सुविधा र द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता अनुरुप वस्तुहरुको सहज निकासी र पैठारीमा कुनै अवरोध सिर्जना हुनुहुँदैन,” यादवले बताए।

संशोधन

प्रधानमन्त्रीले बोले लगत्तै प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले तराई आन्दोलन र त्यसपछि उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न भन्दै यसअघिको सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा जनसंख्यालाई प्राथमिकता दिने अनि समावेशी समानुपातिकसम्बन्धी व्यवस्था प्रष्ट पार्ने गरी सदनमा दर्ता गराएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गर्न अनुरोध गरे।

“निवर्तमान सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडी बढाएको थियो। त्यसप्रति हालका प्रधानमन्त्रीकै दलले केही संकोच देखाएको थियो। अब त्यो संकोच हट्नेछ र यो संविधान संशोधनको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ,” पौडेलले भने।

यसअघि, विहिबारै बिहान सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरुका प्रतिनिधि सामेल गर्दै एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको संयोजकत्वमा सरकार सञ्चालनका निम्ति सुझाव दिने गरी एउटा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाइएको थियो।

समितिले आन्दोलनरत पक्षसंग वार्ताको लागि ठोस पहल गर्न र त्यसका लागि कांग्रेससंग समेत समन्वय गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।