'एचआरडब्ल्युको प्रतिवेदनको प्रतिवाद'

  • 17 अक्टोबर 2015
तस्वीर कपीराइट BRIJ KUMAR YADAV
Image caption तराई क्षेत्रमा जारी आन्दोलनमा कम्तीमा ४५ जनाको ज्यान गइसकेको बताइएको छ

दुई महिनादेखि तराईमा जारी आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीले व्यापक बल प्रयोग गरी गैरन्यायिक हत्या समेत गरेको भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचको प्रतिवेदनको सरकारले चर्को आलोचना गरेको छ।

प्रतिवेदनको प्रतिवाद गर्दै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले कर्फ्यु उल्लंघन गर्दै हातहतियार बोकेर प्रदर्शनमा आउने र सुरक्षा निकायमाथि आक्रमण गर्ने प्रदर्शनकारीलाई संसारको कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशले छुट दिन नसक्ने बताए।

झण्डै दुई महिनायता तराईमा जारी आन्दोलनले हिंसात्मक रुप लिंदा ९ प्रहरी सहित कम्तीमा ४५ जनाको ज्यान गइसकेको छ।

त्यसमध्ये प्रहरीसहित २५ जनाको मृत्युका घटनालाई समावेश गरेको न्यूयोर्कस्थित अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचको प्रतिवेदनले ती ज्यान लिने घटना भएका समयमा प्रदर्शनकारी वा प्रहरी दुवैलाई एक अर्काबाट खतरा नभएको उल्लेख गरेको छ।

प्रमाण

रक्षात्मक अवस्थामा रहेका प्रहरीमाथि आपराधिक हमला भएको बलियो प्रमाण रहेको जनाउँदै प्रतिवेदनमा प्रहरीले प्रदर्शनकारी र छेउमा उभिएर हेरिरहेका मानिसमाथि समेत बल प्रयोग गरेको कैयौँ प्रमाणहरु रहेको जनाएको छ।

प्रहरीले अत्याधिक बल प्रयोग गरेको भन्ने आरोपको कडा रुपमा प्रतिवाद गर्दै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले बीबीसीसँग भने, “कुन लोकतान्त्रिक मुलुकमा कर्फ्युमा चेतावनी दिएर अघि नबढुनस भन्दा पनि उल्टै प्रहरीमाथि पेट्रोल बम प्रहार गर्ने, आगजनी गर्ने, भाला र गुलेलीले हान्ने जस्ता काम गर्दा पनि चुप लागेर बसिन्छ? प्रहरीमाथि गोली समेत चलाइएपछि अन्तिममा प्रहरीले बल प्रयोग गर्नुपरेको हो।”

प्रहरीमाथि आक्रमण गर्न निर्देशन दिइएका श्रव्य-सामाग्री र आक्रमण भैरहेका भिडियोहरु समेत सरकारसँग रहेको भन्दै ढकालले ती विवरणहरु संसदलाई बुझाइएको उल्लेख गरे।

सिद्धान्त

ह्युमन राइट्स वाचले सुरक्षा निकायलाई बल प्रयोग सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सिद्धान्त पालना गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ।

साथै उसले स्वतन्त्र आयोग गठन गरी आन्दोलनकारी तथा सुरक्षाकर्मीबाट भएका गैरकानुनी हत्याको छानविन गर्न र उक्त अनुसन्धानको आधारमा महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत दोषीमाथी कारवाही अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

प्रदर्शनकारीहरुमाथि बढी बल प्रयोग गरेको आरोप बारम्बार लाग्ने गरेपनि अझै पनि आफूहरुसंग दंगा नियन्त्रणका सामग्रीहरुको अभाव रहेको सुरक्षा निकायहरुले बताउने गरेका छन्।