'सरकारको वार्ता प्रस्ताव मान्दैनौं'

  • 17 अक्टोबर 2015
तस्वीर कपीराइट rawjendra kc
Image caption मोर्चाले आइतबार यसबारे औपचारिक बैठक बसेर निर्णय गर्ने बताएको छ

आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले सरकारले स्पष्ट धारणासहित वार्ताको लागि आह्वान नगरेको भन्दै अहिलेकै स्थितिमा वार्तामा नबस्ने बताएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा शुक्रबार प्रेषित पत्रले संविधान संशोधन, सरकारी वार्ता टोलीबारे केही नबोलेको भन्दै त्यसैको भरमा आन्दोलन रोकेर वार्तामा बस्न नसकिने मोर्चाका एक नेताले बताए।

सरकारले भने मोर्चासँग संवादका लागि टोली गठनको तयारी भइरहेको र मुद्दाहरुबारे वार्ताबाटै स्पष्ट हुँदै जाने बताएको छ।

अस्वीकार

खासगरी सीमांकनमा हेरफेर, समानुपातिक समावेशी, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलगायतका माग राख्दै आएको मोर्चालाई शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पत्राचार गरी आन्दोलन स्थगित गरेर वार्तामा आउन आह्वान गरेका थिए।

उक्त पत्रमा आफूहरुले उठाउँदै आएको विषयमा कसरी को सँग वार्ता हुन्छ स्पष्ट नपारी आह्वान गरिएको भन्दै त्यही आधारमा आफूहरु वार्तामा नबस्ने संघीय समाजवादी फोरमका उपाध्यक्ष तथा मोर्चाको तर्फबाट वार्ता टोलीका सदस्य लालबाबु राउतले बताए।

उनले भने, “सार्थक निस्कर्ष निकाल्नको लागि वार्ताको टेबलमा बस्न तयार छौं। हामी यो यो पार्टीको यो यो सदस्यरहेको टोली बनाएका छौं। अब चाहिँ हामी छिटो निर्णय गरेर संविधानमा संशोधन गर्ने पक्षमा छौं भन्ने खालको प्रस्ताव आउँदा हामी सहमत हुनसक्थ्यौं।”

यसअघिको सरकार छँदा सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दलका तीन नेतासम्मिलित वार्ता टोलीले मोर्चासँग दुईपटक औपचारिक छलफल गरेपनि त्यसले निस्कर्ष ननिकाल्दै सरकार परिवर्तन भयो र वार्ता टोलीले निरन्तरता पाएन।

गृहकार्य

मोर्चाले वार्ता टोली नै गठन नगरी संवादमा बोलाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहँदा सरकारले भने यसपटक प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसलाई पनि वार्ता टोलीमा समावेश गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको बताएको छ।

पहिलाको वार्ता टोलीमा सहभागी सरकारका प्रवक्ता तथा कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले भने, “राजनीतिक दलहरुसँग पनि छलफल गरेर वार्ता टोलीमा कसकसलाई राख्ने भनेर छलफल गरिरहेको अवस्था छ। शुरुमै हामी यस्तो यस्तो गर्छौं भनेर वार्ता टोली गठन गर्ने कुरा हुँदैन। त्यसैले प्रारम्भमै त्यसलाई अविश्वास गर्नुपर्ने अवस्था होइन।”

नयां सरकार गठन प्रक्रिया शुरु भएयता ओझेलमा परेको जस्तो देखिएको वार्ताको सफलतालाई कतिपयले अहिले आसन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा हुनसक्ने सम्भावित मोलतोलसंग पनि जोडेर हेरेका छन्।

आन्दोलनरत मोर्चाका एक शीर्ष नेता राष्ट्रपति पदमा दावेदारका रुपमा प्रस्तुत भइरहंदा मोर्चाभित्रै भने उक्त विषयलाई लिएर फरक मत देखिएको जानकारहरु बताउंछन्।