मोर्चालाई वार्तामा ल्याउने समितिको पहल

  • 20 अक्टोबर 2015
Image caption उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले पनि असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता गरेर निकास खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ

असन्तुष्ट तराई केन्द्रित दलहरुसँग वार्ता गर्न सोमबार बनेको सरकारी वार्ता समितिले मंगलबार संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताहरुसँग औपचारिक वार्ताका लागि पहल गरेको छ।

नयाँ सरकारले केवल रीत पुर्याउनको लागि मात्रै यसअघि वार्ताको आह्वान गरेको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गरिरहेको मोर्चालाई आज उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले वार्ताका लागि आह्वान गरेको हो।

मोर्चाले भने वार्ता गर्दा समितिलाई सीमांकनलगायतका राजनीतिक मुद्दामा प्रष्ट प्रस्ताव लिएर आउन आग्रह गरेको बताएको छ।

सकारात्मक

दुई महिनाभन्दा लामो समयदिख आन्दोलनमा रहेका ती दलहरुसँगको दुरी घट्न नसकेको बेला सोमबार उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा भारत भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै सरकारले उनकै संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो।

थापासहित समितिका तीनजना सदस्यहरुले मंगलबार तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायतका नेताहरुलाई भेटी औपचारिक वार्ताको पहल गरेको वार्ता समितिकी सदस्य तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले बताइन्।

उनले भनिन्, "उहाँहरुले वार्ता टोलीका अन्य नेताहरु काठमाण्डू बाहिर रहेकोले उनीहरुसँग छलफल गर्छौं भन्नुभयो। हामीले पनि भरसक भोलिसम्म नभए पनि छिट्टै वार्तामा आउन अनुरोध गर्यौं। उहाँहरु सकारात्मक बन्नुभएको छ।"

तराई केन्द्रीत दलहरुको मोर्चाले भने यसअघिकै आफ्नो जवाफलाई दोहोर्याउँदै सीमांकन, समानुपातिक समावेशी, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रलगायतका राजनीतिक मुद्दामा स्पष्ट धारणासहित आउन वार्तासमितिलाई आग्रह गरेको छ।

जवाफ

मोर्चाको एक घटक तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका सहअध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले भने, "यदी राजनीतिक विषयवस्तुमा तपाईँहरुको बीचमा सहमति बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यो म्यान्डेट लिएर आउनुहुन्छ भने वार्ता सार्थक र फलदायी हुनसक्छ। अन्यथा वार्ताको लागि वार्ता गरेर त्यसले केही महत्व राख्दैन भन्यौं हामीले।"

सरकार परिवर्तन हुनु अगाडीको वार्ता टोलीमा रहेको नेपाली कांग्रेसको भुमिका अबको वार्ता टोलीमा के हुन्छ भन्नेबारे आफूहरुले जिज्ञाशा राख्दा उपप्रधानमन्त्री थापाले उनीहरुलाई समेट्ने प्रयास भइरहेको जवाफ दिएको त्रिपाठीले बताए।

संविधान जारी गर्नु अघिको तीन दलीय गठबन्धनको प्रमुख घटक तथा व्यवस्थापिका संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई पनि असन्तुष्ट दलरुसँगको वार्ता प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रयास प्रधानमन्त्री ओलीले गरिरहेको नेताहरुले बताएका छन्।

उनले गरेको आग्रह प्रति कांग्रेस सभापति सुशिल कोइरालाले कुनै जवाफ नदिएको बताइएको छ।