दुवै पक्षबाट मानवअधिकार उल्लंघन: आयोग

  • 2 नोभेम्बर 2015
तस्वीर कपीराइट BRIJ KUMAR YADAV
Image caption तराई आन्दोलनका क्रममा ४९ जनाको ज्यान गएको मानवअधिकार आयोगले जनाएको छ

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संविधान घोषणाअघि र पछि भएका आन्दोलनका क्रममा सरकारी र आन्दोलनकारी दुवै पक्षबाट व्यापक मानवअधिकार उल्लंघन भएको भन्दै त्यसको छानविन गर्न र दुबै पक्षलाई संयम अपनाउन अपील गरेको छ।

सुरक्षाकर्मीले कतिपय स्थानमा अत्यधिक बल प्रयोग गरेको तथा तराईमा आन्दोलनकारी पक्षले गरेको सीमा नाका अवरोधले राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन भएको उसको ठहर छ।

पछिल्लो अवस्थाका कारण मानवीय संकट उत्पन्न भएको निचोड पनि आयोगले आफ्नो अनुगमन प्रतिवेदनमा निकालेको छ।

जायज

संविधान घोषणापूर्व सीमांकनलाई लिएर भएका आन्दोलनदेखि लिएर हाल जारी सीमा-नाका अवरोधसम्म समेटिएको अनुगमन प्रतिवेदन दुई दर्जनभन्दा बढी जिल्लाको स्थलगत अध्ययनपछि आयोगले तयार पारेको हो।

आइतबार सार्वजनिक उक्त प्रतिवेदनले सुरक्षाकर्मीको अत्याधिक बल प्रयोग र आन्दोलनकारीले अपनाएका केही हिंसात्मक माध्यमका कारण जनधनको ठूलो क्षति भएको निचोड निकालेको छ।

आयोगका कायममुकायम सचिव वेद भट्टराईले भने, “दलहरुको माग जायज हुन् भने सरकारले समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ, ढिलाई हुँदा र सार्थक वार्ता नहुँदा चारैतिरबाट मानव अधिकारको स्थित कुण्ठित हुँदै गएको पाइएको छ, राजनीतिक दलहरुले पनि सीमा नाका र राजमार्गमा अवरोध गर्दा दैनिक जीवन नै कष्टकर भएकोले संवेदनशील भई आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ।”

सिफारिस

आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा सरकारी र आन्दोलनकारी दुवै पक्षबाट मानिसहरुको बाँच्न पाउने, व्यवसाय गर्न पाउने, आवातजावत गर्न पाउने जस्ता आधारभूत मानवअधिकारको व्यापक उल्लंघन भएको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै संवादबाट समस्याको हल खोज्न अपील गरेको छ।

आयोगका कायममुकायम भट्टराई भन्छन्, “४९ जना मानिसको हत्या भएको छ, राजनीतिक माग पूरा गर्नका लागि वा शान्ति सुरक्षाका नाममा कसैलाई पनि व्यक्तिको जीवन लिने अधिकार छैन्, यसलाई सरकारले सार्थक संवादद्वारा उचित माग उचित ढंगले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने आयोगको निचोड हो।”

आयोगले आन्दोलनका क्रममा प्रहरी, आन्दोलनकारी तथा सर्वसाधारणहरु मारिएको घटनाको फौजदारी अनुसन्धान गरी घटनामा संलग्नहरुलाई कारवाही गर्न सरकारलाई सिफारिस समेत गरेको छ।