स्थायी बास कहिले पाइएला?

  • 4 नोभेम्बर 2015

बैशाख १२ को भुकम्पपछि बारीका पाटामा अस्थायी घरटहरा बनाएर बसेका सिन्धुपाल्चोकका भूकम्पपीडितहरु ६ महिनापछि पनि स्थायी बासको प्रतिक्षामा छन्।

सामान्य खानेकुरा असजिलो बसोबासका साथ जेनतेन आफ्नो दैनिक जीवन चलाइरहेका उनीहरु सरकारले भूकम्पपीडितहरुका निम्ति प्रस्तुत गर्ने दीर्घकालीन योजना कुरिरहेका छन्।

यसअघि अध्यादेशबाट ल्याइएको पूनर्निर्माण सम्बन्धी कानुन तोकिएको समयभित्र नै संसदले पारित गर्न नसक्दा निस्क्रिय भएको भूकम्पप्रभावित विभिन्न ३१ जिल्लामा काम गर्ने गरी गठन गरिएको पूनर्निर्माण प्राधिकरण अझै सक्रिय हुनसकेको छैन।

भूकम्पको चर्को मार ब्यहोरेको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका गाउँगाउँमा हरिया, निला, पहेँला रंगीविरगीं पाल र सेता जस्तापाताले छाएका अस्थायी टहरा टन्नै देखिन्छन्।

अवस्था

भूकम्पले पक्की घरहरु ध्वस्त बनाएपछि आफ्नो भत्किएका घर नजिकैको बारीका पाटामा खडा गरिएको अस्थायी टहरा नै गत ६ महिनादेखि यहाँका पीडितहरुको आश्रयस्थल बनेको छ।

बाँसको खम्बामा राहत स्वरुप प्राप्त पालले बेरेर बनाइएको भित्ता र जस्तापाताको छत हालेर छरछिमेकको सहयोगमा बनेको टहरामा बसिरहेका ७७ वर्षीय मानबहादुर गिरीले भने, "घर थियो भत्कियो, भूकम्पपछि त्यहि १५ हजार रुपैँया दियो टहरो हालेको छ जस्ताको। कोहि केहि भन्न आएको छैन। टहरामुनि जस्ता चुहिन्छ अहिलेदेखि नै। घर बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने आश छ।"

भूकम्पले सबैभन्दा धेरै सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा क्षति पुर्याएको थियो।

जहाँ ३५ सय भन्दा धरैले ज्यान गुमाए।

९० प्रतिशत भन्दा धेरै भौतिक संरचनाहरु ध्वस्त बनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोको तथ्यांक छ।

भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका मानिसहरु भूकम्प लगत्तै पहिले पाल र पछि अस्थायी टहरो बनाइ बसेको पनि ६ महिना पुगिसक्यो।

निचोड

उनीहरुले वर्षायामको दर्के झरी त्यसपछिको पहिरोको जोखिम त्रासैत्रासमा बिताए।

तर अब जाडो मौसम सुरु हुन लाग्दा प्रकृतिले दिएको थप पीडा सहन सक्ने आफूहरुसंग तागत अब नभएको उनीहरुको भनाइ छ।

आर्थिक अभावले पीडितहरु आफैँ घर बनाउन सक्ने अवस्थामा छैनन्।

भूकम्प लगतै सरकारबाट १५ हजार रुपैँया र मृतकको परिवारले १ लाख पाए।

दीर्घकालीन योजनामा आवास निर्माणका लागि कुनैपनि काम हुन नसकेकोमा दुख व्यक्त गर्छन्, सिन्धुपाल्चोकका दलबहादुर भारती।

"सरकारबाट हामीलाइ चाहिँ एउटा निर्माणको समस्या हल गरिदियो भने देखि यतिखेर त जनताहरु रनभुल्नमै छन्। अलिकति पनि उनीहरुले सेवा गरिदिए र आफूले पनि लगानी गर्दा खेरी पक्की घर त के सकिन्थ्यो पक्कि टहरासम्म बनाउन सकिन्थ्यो कि। तर सरकारको आशा चाहिँ केहि पनि देखिएको छैन अहिलेसम्म।"

भूकम्पपछि सरकारले समीक्षा गरेर तयार पारेको आवश्यकता मूल्यांकन दस्तावेज अर्थात पिडिएनएमा पुनर्निर्माणका लागि झन्डै ७ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने निचोड निकालिएको छ।

पुनर्निर्माण र नवनिर्माणका लागि भन्दै गत असारमा काठमाडौंमा आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा दाताहरुले करिब चार खर्ब नेपाली रुपैँया भन्दा बढी सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए।

साथै भूकम्पले ध्वस्त बनाएका संरचना पाँच वर्षमा निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य समेत लिइएको थियो।

तर अध्यादेशबाट ल्याइएको पुनर्निर्माणसम्बन्धी कानुन तोकिएको समयभित्र नै संसदले पारित नगर्दा ३१ जिल्लामा काम गर्ने गरि गठन गरिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरण निष्कृय छ।

अन्यौल

यस्तो अवस्थाले आफूहरु थप अन्यौलमा परेको सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बलभद्र गिरीले बताए।

उनले भने, "पुनर्निमार्णको विषयमा चाहिँ काम भएको छैन। योचाहिँ सरकारबाट प्राधिकरण गठन गर्ने र त्यहाँबाट नीति अहिलेसम्म नआएकोले जिल्लामा अन्यौल छ।"

भूकम्पपछिको आवाश्यकता मूल्यांकनका अनुसार करिब ४ लाख ९० हजार आवासहरु भत्किएका छन्।

सरकारले भूकम्पले ध्वस्त बनाएका संरचना पाँच वर्षमा निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ।

दाताहरुले प्रतिबद्धता जनाएका अरबौं सहयोग रकमको सदुपयोग हुनसकेको छैन।

पुनर्निर्माण सम्बन्धी विधेयक प्रक्रियामा नै छ। यस्ता प्रतिकुलताहरुका माझ पनि महाभूकम्पको मार र त्रास पार गर्दै आफ्नो दैनिकी सामान्यीकरणको प्रयास र आफूले निर्वाचित गरेर पठाएको सरकारले आफ्नो हितमा काम गर्न यथाशीघ्र थाल्ने आश भने इन्धन अभावको नयाँ अप्ठ्यारो भोगिरहेका भूकम्पपीडितहरुले मारिसकेका भने छैनन्।