‘प्राधिकरणसम्बन्धी नयाँ विधेयक आगामी साता’

  • 5 नोभेम्बर 2015
तस्वीर कपीराइट prem baniya
Image caption भूकम्प गएको ६ महिना बितिसक्दा पनि अझै सयौं मानिसहरु पालमुनि बस्न बाध्य छन्

सरकारले आगामी साताको शुरुतिरै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका निम्ति प्राधिकरण गठनसम्बन्धी नयाँ विधेयक संसदमा पेश गर्ने सत्तारुढ दलका नेताहरुले बताएका छन्।

भूकम्प गएको ६ महिना बितिसक्दा पनि शक्तिशाली प्राधिकरणको अभावमा पुनर्निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन्।

नयाँ सरकार बनेपछि तुरुन्तै पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन हुने आशा गरिएपनि राष्ट्रपति, सभामुखजस्ता प्रमुख पदहरुको निर्वाचनमा व्यस्त हुनुपर्दा पुनर्निर्माण सम्वन्धि विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको सत्ताधारी दलका नेताहरुले बताउँदै आएका छन्।

तर अब स्थिति सहज हुन थालेको र अर्को हप्ता संसदमा उक्त विधेयक पेश हुन लागेको वनमन्त्री एवम् एकीकृत माओवादीका नेता अग्नि सापकोटाले बताए।

परिमार्जन

यसअघि ल्याइएको विधेयक हतारमा आएको भन्दै उनले केही परिमार्जनसहित नयाँ विधेयक पेश गरिने बताए।

उनले भने, “कार्तिक २२ गते व्यवस्थापिका संसदमा सो विधेयक पेश हुनेछ, त्यसमा अलिकति परिमार्जन हुन्छ, नवनिर्माण, पुनर्निर्माण दुवैलाई व्याख्या गरेर राखिनेछ, कतिपय अस्तित्वमा नभएका संघहरुको प्रतिनिधि राख्ने प्रावधान थिए त्यसलाई हटाइएको छ।”

एमाले र एकीकृत माओवादीले आफ्नो भावना नसमेटिएको भन्दै सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा संसदमा पेश गरिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरण विधेयकमा असहयोग गरेपछि उक्त विधेयकको म्याद गुज्रिन पुगेको कांग्रेसले जनाउँदै आएको छ।

यो सँगै निष्क्रिय प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडान कांग्रेसले राखेको देखिएपनि सत्ताधारी दलहरु नयाँ विधेयकसँगै नयाँ पदाधिकारी चयन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन्।

परिकल्पना

एमाले सचिव प्रदिप ज्ञवाली भन्छन्, “प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनोट बेग्लै तरिकाबाट हुन्छ, सरकारले बेग्लै व्यक्तिलाई जसले समग्र कामको अगुवाई गर्न सक्छ त्यसलाई नियुक्त गर्छ, अहिलेको विधेयकमा त्यो व्यवस्था छ।”

प्रस्तावित नयाँ विधेयकमा प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्राधिकरणमातहत राष्ट्रिय परामर्श परिषद् र कार्यकारी समिति गरी दुई तहको परिकल्पना गरिएको बताइएको छ।

साथै जिल्लातहमा सांसद नेतृत्वको टोलीलाई पुनर्निर्माण कार्यको अनुगमनको जिम्मा दिने तयारी पनि गरिएको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।