जिनीभा बैठकमा नेपालबारे चासो

  • 5 नोभेम्बर 2015
तस्वीर कपीराइट Angad Dhakal
Image caption नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले गरेका थिए

जिनीभामा भएको मानवअधिकार समीक्षा बैठकमा धारणा राखेका ७० भन्दा बढी देशहरुले नेपालको पछिल्लो संकटभन्दा आआफ्ना स्वार्थ र संलग्नता देखिने मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएको देखिएको छ।

नेपालको मानवअधिकारको अवस्थाबारेको अद्यावधिक समीक्षा बैठकमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले सीमा क्षेत्रमा भइरहेको अवरोधका कारण देशमा गम्भीर मानवीय संकट आइपर्न लागेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

तर उक्त बैठकमा धारणा राख्ने क्रममा भारतले तराइ क्षेत्रमा भएका मानवअधिकार हननको छानबीन हुनुपर्ने माग ग-यो।

संयुक्त राष्ट्रसंघका कतिपय स्थायी सदस्य राष्ट्रहरुले नेपालको नयाँ संविधानका कतिपय प्रावधानबारे चासो राखेका थिए।

संविधान

नेपालमा मानवअधिकारको पछिल्लो अवस्थाबारे समीक्षा गर्न बसेको राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को उक्त बैठकमा धारणा राखेका अधिकांश देशले नयाँ संविधान जारी गरेकोमा नेपाललाई बधाइ दिएका थिए।

संविधान लेखनलाई १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वपछि अघि बढेको शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण प्रगतिका रुपमा अर्थ्याउँदै कतिपय देशहरुले संविधानमा विभिन्न सुधारहरु गर्न सुझाव दिएका थिए।

आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा अमेरिकी प्रतिनिधिले नयाँ संविधानले धर्म परिवर्तनको अधिकार संकुचित बनाएको बताइन्।

उनले नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानले महिलामाथि भेदभाव हुन सक्ने र कैयौँलाई राज्यविहीन बनाउन सक्ने जोखिम देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन्।

उनले भनिन् “हामी नेपाललाई धार्मिक स्वतन्त्रता कटौती गर्ने संविधानको धारा संशोधनबारे विचार गर्न र पुरुषले जस्तै समान रुपमा आफ्ना सन्तान र विदेशी श्रीमानलाई नागरिकता दिलाउनसक्ने अधिकार महिलालाई पनि उपलब्ध गराउन सुझाव दिन्छौँ।”

अमेरिकी प्रतिनिधिले २० वर्षयता नेपालमा बसिरहेका तिब्बती शरणार्थीलाई प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै त्यसका कारण उनीहरुलाई यात्रा गर्न र रोजगारीको अवसर पाउन कठिन भइरहेको बताइन्।

अमेरिकासँगै राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्य राष्ट्र फ्रान्सका प्रतिनिधिले पनि शरणार्थीको अधिकारको मुद्दा उठाउँदै नेपाललाई शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्न सुझाव दिएका थिए।

रुसले खराब प्रकृतिका बालश्रम सन् २०२० भित्र अन्त्य गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

नेपालको संसदमा महिला सहभागिता बढेकोमा प्रशंसा गर्दै उत्तरी छिमेकी चीनले गरीबी न्यूनीकरण र शिक्षा विस्तारमा जोड दिन सुझाव दिएको थियो।

द्वन्द्व

नेपालले सीमा अवरोधका कारण भूपरिवेष्ठित देशको अधिकार कटौती भएको भन्ने धारणा राखेपछि छलफलमा बोल्दै नेदरल्याण्डका प्रतिनिधिले नेपालले भारतसँग कुराकानी गरेर उक्त विषय टुंग्याउनुपर्ने मत व्यक्त गरेका थिए।

लगभग अन्त्यतिर बोलेका भारतका प्रतिनिधिले चाहिँ नेपालका आन्तरिक समस्याका कारण सीमा क्षेत्रमा अवरोध देखिएको र तीनको राजनीतिक समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिए।

अधिकांश पश्चिमा राष्ट्रले जोडतोडका साथ उठाएका नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दाको विषयमा उनीहरुसँग मिल्दोजुल्दो देखिने दृष्टिकोण पहिलो पटक भारतीय प्रतिनिधिले सार्वजनिक मञ्चबाट राखे।

त्यसक्रममा उनले भने, “हामी देशभित्रका सबै पक्षलाई समेटेर संविधान निर्माण र लोकतान्त्रीकरण प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाललाई सुझाव दिन्छौँ र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट प्रभावकारी कार्य संचालन गर्दै त्यसका निर्णयका आधारमा सशस्त्र दवन्द्वका दोषीमाथि कारवाही गर्न ध्यानाकर्षण गराउँछौँ।”

तराईका जिल्लामा भइरहेका हिंसाबारे प्रश्न उठाउँदै भारतले गैरन्यायिक हत्या र जातीय भेदभावबारे छानबीन गर्नुपर्ने धारणा राखेको थियो।

मानवअधिकार समीक्षा बैठकमा स्पेन, पोर्चुगल जस्ता राष्ट्रले नयाँ संविधानले तेश्रो लिङ्गी तथा समलिङ्गी समुदायको पहिचान स्थापित गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै बेला बेला सुरक्षा निकायबाट यौनिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि धरपकड हुने गरेका विषय उठाएका थिए।

नेपाली श्रमिकलाई दास सरह व्यवहार गरेको भन्ने आरोप खेप्दै आएको कतारले चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुन बनाएको भन्दै नेपालको प्रशंसा गरेको थियो।