आपूर्ति अवरोध हटाउन भारतलाई आग्रह

  • 9 नोभेम्बर 2015
तस्वीर कपीराइट Reuters
Image caption सीमा अवरोधका कारण देशभित्र मानवीय संकट उत्पन्न हुन लागेको नेपालले बताउन थालेको छ।

सीमामा रहेको नाकाबन्दी चाँडै हट्ने भारतबाट संकेत पाएको उच्च सरकारी अधिकारीहरुले बताइरहेका बेला, मन्त्रिपरिषदको बैठकले विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै नाकाहरुमा देखिएको अवरोध हटाई दुई देशको सम्बन्ध सुमुधर पार्न भारतलाई आग्रह गरेको छ।

वार्तामार्फत आन्दोलनरत पक्षहरुसँग सहमति कायम गर्ने प्रयास जारी रहेको भन्दै सरकारले औषधि, इन्धनलगायत अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति नियमित गर्न भारतलाई सार्वजनिक रुपमा नै अनुरोध गरेको हो।

उक्त विशेष प्रस्तावबारे औपचारिक रुपमा आफूलाई केही नबताइएको काठमाण्डूस्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ।

तराइका आन्दोलनरत पक्षका नेता कार्यकर्तालाई लगाइएका झुठा मुद्दा फिर्ता लिने क्रम सुरु भएको भन्दै सरकारले तिहारलगायतका चाडपर्वलाइ लक्षित गरी बन्द र धर्ना फिर्ता लिन आन्दोलनरत दलहरुलाई समेत आग्रह गरेको छ।

प्रस्ताव

नेपाल भारत सीमाको बिहारमा सम्पन्न चुनावमा सतारुढ भारतीय जनता पार्टीले नराम्रो पराजय भोगेको भोलिपल्ट नेपालले सिमावर्ती नाकामा देखिएका पारवहन तथा आपूर्ति सम्बन्धी अवरोध हल गर्न भारतलाई अनुरोध गरेको हो।

सरकारका नवनियुक्त प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले औषधि, खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ लगायत अत्यावश्यकीय वस्तुको आपूर्ती सहज बनाउन भारतलाई आग्रह गरिएको बताए।

उनले भने, “आयात निर्यातलाई नियमित गर्न र त्यसलाई सहज बनाउनको निम्ति दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर तथा सुदृढ तुल्याउने कार्यमा योगदान गर्नको निम्ति मन्त्रीपरिषदको बैठकले छिमेकी राष्ट्र भारतलाई आग्रह गरेको छ।”

नेपालभित्रकै कारणले सीमा नाकाअवरुद्ध भइरहेको बताउने गरेको भारतले तराइमा जारी आन्दोलनको राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिदैँ आएको छ।

मन्त्रिपरिषदद्वारा पारित विशेष प्रस्तावबारे बीबीसीले सोधेको प्रश्नमा काठमाण्डूस्थित भारतीय राजदुतावासका प्रवक्ता एवं प्रथम सचिव अभयकुमारले सञ्चारमाध्यममार्फत् उक्त विषय जानकारीमा आएको बताए।

उनले भने, “नेपाल सरकारले हामीलाई आधिकारीक रुपमा कुनै त्यस्तो निर्णय पठाएको छैन, औपचारिक रुपमा हामी जुनबेला प्राप्त गर्छौ, हामी प्रतिक्रिया दिन्छौँ।”

सोमबार मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको विशेष प्रस्तावमा सरकारले, उसकै शब्दमा, अधिकतम लचकताका साथ तराईका आन्दोलनरत पक्षसँग वार्तामार्फत् निकास खोज्ने प्रयास भइरहेको बताएको छ।

आग्रह

आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको, झुठ्ठा ठहरिएका मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु भएको र मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपियाँ राहत स्वरुप उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको उसको भनाई छ।

अन्य विषयहरुमा पनि सहमतिमा पुग्ने प्रयास जारी रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले तिहार, छठलगायतका चाडपर्वलाई लक्षित गरी सीमा नाकामा भइरहेका आन्दोलन फिर्ता लिन असन्तुष्ट पक्षसँग आह्वान गरेको छ।

आफ्ना माग पूरा गराउन सरकारमाथि दबाब दिने रणनीतिसहित आइतबार संसदमा प्रवेश गरेको आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले सोमबार दोस्रो दिन पनि संसद अवरुद्ध पारेको छ।

यसअघि सरकार र मोर्चाबीच हुने भनिएको वार्ता थप तयारी आवश्यक रहेको भन्दै स्थगित गरिएको थियो।

आपूर्ति संकट गहिरिदैँ जाँदा मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने तयारी गरेको उनका निकटवर्तीहरुले बताएका छन्।