‘१८ लाख किलो दाउरा ल्याउने तयारी’

  • 13 नोभेम्बर 2015
दाउरा
Image caption इन्धनको अभाव चुलिएपछि सरकार दाउराको जोहो गर्न लागिपरेको छ

भारतसँगको सीमानाकामा जारी अवरोधका कारण देशभर इन्धन संकट गहिरिएसँगै सरकारले काठमाण्डू उपत्यकालाई लक्षित गरी झण्डै १८ लाख किलो दाउरा विक्री गर्ने तयारी गरेको छ।

वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको निर्देशनपछि पहिलो चरणमा विक्री गर्न लागिएका दाउरा बाराबाट राजधानी भित्र्याइएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

सर्वसाधारणहरुलाई ढिलोमा आइतबारबाट दाउरा विक्री गर्न थालिने टिम्बर कर्पोरेशनका महाप्रबन्धकले बताएका छन्।

हाल बेच्न लागिएको दाउरा नयाँ रुख कटान गरेर नल्याइएको अधिकारीहरुको भनाई छ।

तयारी

नाकामा देखिएको अवरोध खुल्ने संकेत नदेखिएपछि वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले राजधानीका उपभोक्ताहरुलाई विक्री वितरण गरिने दाउराको जोहो गर्न नेपाल टिम्बर कर्पोरेशनलाई निर्देशन दिएको थियो।

८ वटा ट्रकमार्फत उक्त सरकारी निकायले बाराबाट १ लाख ६८ किलो दाउरा बिहीबार काठमाण्डू भित्र्याएको छ।

अन्य तराईका जिल्लाबाट समेत गरी झण्डै १८ लाख किलो दाउरा बेच्नका लागि काठमाण्डू भित्र्याउने तयारी गरिएको टिम्बर कर्पोरेशनका महाप्रबन्धक वीरेन्द्रकुमार यादवले बताए।

उनले भने, “३ सय चट्टा बेच्ने हाम्रो लक्ष्य छ, बारा जिल्लाबाट आइसक्यो, नवलपरासीबाट पनि हामीले ल्याउने प्रकिया थालेका छौँ, हामी नेपालगञ्ज कैलालीबाट पनि दाउरा भित्र्याउँछौँ, १८ लाख केजी दाउरा जुटाउने तयारी हामीले गरेका छौँ।”

हाल ल्याइसकिएका दाउराको विक्री कर्पोरेशनका बालकुमारी र पशुपतिमा रहेका डिपोबाट शनिबार वा आइतबारसम्ममा शुरु गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए।

बाराबाट ल्याइएका दाउरा १७ सय परिवारलाई विक्री गर्न पुग्ने टिम्बर कर्पोरेशनले जनाएको छ।

महाप्रबन्धक यादवले वडाको सिफारिस र नागरिकता लिएर आउने उपभोक्तालाई एक परिवार अधिकतम एक सय केजीको परिमाणमा १७ रुपैयाँ प्रति केजीका दरले दाउरा विक्री गर्ने निर्णय भएको बताए।

चिन्ता

दाउराको माग सुरक्षा निकाय र होटल व्यवसायीले समेत गरिरहेको भएपनि उनीहरुलाई कस्तो मापदण्ड बनाएर विक्री वितरण गर्ने भन्ने निर्णय नभैसकेको उनले बताए।

विक्री गर्न ठिक्क पारिएका दाउराहरु नयाँ रुख कटान गरेर नभई पहिले नै सञ्चित रहेका काठ दाउरा रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

विज्ञहरुले चाहिँ जारी इन्धन संकट लामो समय कायम रहे नेपाल पुन: दाउराकै प्रयोगमा फर्कने र त्यसले व्यापक वन फडानी निम्त्याउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।