आन्दोलनरत मोर्चासँग वार्ता

  • 14 नोभेम्बर 2015
आन्दोलन
Image caption तीन महिना यता जारी मोर्चाको आन्दोलनले इन्धन लगायत सामाग्रीको आपूर्ति असहज भएको छ।

सरकार र आन्दोलनरत तराइ केन्द्रीत दलबीचको वार्तामा मध्यस्थता गर्न आफू तयार रहेको बताउँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले शनिबार संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग वार्ता गरेका छन्।

उक्त वार्तामा प्रदेशहरुको सीमांकन सहितका बुँदामा संविधान संशोधन गर्नेबारे सहमति जुटाउने कोशीस भएको नेताहरुले बताएका छन्।

आन्दोलनरत मोर्चाका नेताहरुले सत्तापक्षीय प्रमुख नेताहरुसंग पनि कुराकानी गरी सीमाकंन परिमार्जनबारे ठोस प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका छन्।

पछिल्ला दिनमा सरकार र आन्दोलनरत मोर्चाबिचको वार्ताले खासै गति लिन नसकिरहेको ठानिएको छ।

विपक्षी

संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसको आग्रहमा भएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुसँगको छलफल संविधान संशोधनका विषयमा केन्द्रित रहेको नेताहरुले बताएका छन्।

उक्त छलफलमा काँग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा प्रस्तुत गरिएको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेसम्बन्धी संविधान संशोधन प्रस्तावमा समर्थन गर्न मोर्चालाई आग्रह गरेको जनाइएको छ।

उक्त छलफल संविधान संशोधनका विषयमा सबै दललाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रकृयाको शुरुवात भएको नेपाली काँग्रेसका एकजना नेता तथा वार्ता टोलीका पूर्व सदस्य महेश आचार्यले बताए।

उनले भने, “समानुपातिक समावेशी सहभागिताको हक, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषय र सीमांकन सहितका विषयहरुलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधनका विषयमा सबै दलहरु एक ठाउँमा उभिने प्रकृयाको यो प्रारम्भिक छलफल हो।”

प्रदेशहरुको सीमांकन परिमार्जनबारे सहमति गरी संविधान संशोधन नगरिएसम्म आन्दोलन फिर्ता नलिने अडानमा आन्दोलनरत तराइ केन्द्रित दलहरु छन्।

उनीहरुले काँग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान जारी भएको भन्दै संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउने प्रकृयाको नेतृत्व लिन नेपाली काँग्रेसका शीर्ष नेताहरुलाई आग्रह गरेका थिए।

वार्ता

शुक्रबार सत्तापक्षले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक तथा एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड तथा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक उपप्रधानमन्त्री कमल थापालाई असन्तुष्ट दलसँग वार्ता गर्ने जिम्मा दिएका थिए।

मोर्चाका नेताहरुले शनिबार दुवै नेतासँग संयुक्त छलफल गरी सीमांकन परिमार्जनको ठोस प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका थिए।

तराइ मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता हृदयेश त्रिपाठीले भने, “मधेश देश भित्रै छ, त्यसकारण तपाईंहरु पनि यस विषयमा स्पष्ट भएर आउनुस् र बुझेर के जानुस भने सीमांकनमा संशोधन परिमार्जन नगरिकन अघि बढ्न गाह्रो छ भनेर हामीले दुबै पक्षका नेतालाई भन्यौ।”

पछिल्ला दिन आफ्ना माग पुरा गराउन भन्दै संसद अवरुद्ध पार्दै आएका तराइ केन्द्रित दलहरुले छठ अघि आफ्ना माग सम्बोधन नगरिए आन्दोलन थप चर्काउने चेतावनी दिदै आएका छन्।

तर राष्ट्रसंघ, रेडक्रस जस्ता निकायले मानवीय संकट उत्पन्न हुन लागेको भन्दै उनीहरुलाई सीमा नाका केन्द्रित आन्दोलन फिर्ता लिन दबाब दिइरहेका छन्।