आन्दोलनलाई थप 'सशक्त' बनाउने निर्णय

  • 19 नोभेम्बर 2015
तस्वीर कपीराइट ram sarraff
Image caption मोर्चाको आन्दोलन शुरु भएको सोमबार १०० दिन पुग्दैछ

आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले आफ्ना बन्द तथा नाकाबन्दीका कार्यक्रमलाई थप कडा बनाउने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार बसेको मोर्चाको बैठकले बिहानको समयमा विद्यालयहरु संचालन गर्न दिने र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री र औषधिको आपूर्ति बिराटनगरको भन्सार नाकाबाट गर्न दिने पनि जनाएको छ।

आन्दोलनका कारण शिक्षा र जनस्वास्थ्यमा पर्दै गएको असरप्रति राष्ट्रसंघ लगायतका निकायले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका थिए।

त्यसअघि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले थप लचकताका साथ आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

कडाई

सरकार र सत्तारुढ दलसँगका पछिल्ला वार्ता खासै फलदायी नभएको निश्कर्ष निकाल्दै मोर्चाले तराईमा धुमधामसंग मनाइने छठ पर्व सकिए लगत्तै आन्दोलन थप चर्काउने निर्णय गरेको हो।

निर्णायक हुने भनिएको बुधबारको वार्तामा प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेस अनुपस्थित भएको र सत्ताधारी दलहरु भित्र प्रदेशहरुको सीमांकन परिमार्जनका बारेमा विवादहरु चुलिंदै गएका बेला मोर्चाले आफूहरुले उठाएका मागबारे मुख्य दल गम्भीर नरहेको आरोप लगाएको छ।

४ वटा तराई केन्द्रित दल सहभागी मोर्चाको निर्णयबारे जानकारी दिंदै तराई मधेश सद्भभावना पार्टी नेपालका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले भने, “काँग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवादीले समस्या समाधान गर्न नचाहेकोले फेरि आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने निर्णय भएको छ, बजार कलकारखाना र राजमार्ग सबै बन्द गरी नाकाबन्दीलाई यथावत राख्ने भनेका छौँ।”

३ महिना भन्दा लामो समयदेखि जारी आन्दोलनका कारण तराईका जिल्लाहरुमा स्कूले बालबालिकाको पढाइ ध्वस्त भएको र डेढ महिना यताको नाकाबन्दीका कारण अत्यावश्यक अनि जीवनरक्षक औषधिको अभाव बढेको भन्ने चिन्ता व्यक्त भैरहेका छन्।

ती समस्याहरु समाधान गर्न लचिलो हुने संकेत देखाउँदै मोर्चाले स्कूल र क्याम्पसहरुलाई बिहानको समयमा कक्षा संचालन गर्न दिने र मानवताका आधारमा औषधि, अक्सिजन र स्वास्थ्य उपकरण दिउँसोको समयमा विराटनगर नाकाबाट ल्याउन सहयोग गर्ने बताएको छ।

प्रतिबद्धता

मोर्चाको बैठक बस्नुअघि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले वार्तालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएर चाँडै टुंगोमा पु-याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार प्रमोद दाहालले भने, “मन्त्रिपरिषद् बैठकले तराइ मधेश आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयहरुमा अझै प्राथमिकताका साथ मधेश केन्द्रित दलहरुसँग छलफल गरेर सम्वाद र सहमतिका आधारमा उनीहरुका जायज मागलाई टुग्याउने कुरालाई थप पुनर्पुष्टि गरेको छ, प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो सम्बोधनमा यी कुराहरु उठिसकेकै थिए।”

नयाँ संविधानका विभिन्न प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै मोर्चाले शुरु गरेको आन्दोलन आगामी साता १०० औँ दिनमा प्रवेश गर्दैछ।

उक्त आन्दोलनका कारण देशको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुगेको र जाडो अघि आवास र खाद्यान्न जस्ता राहतका सामग्री कुरिरहेका भूकम्प पीडितहरु मानवीय संकटको चपेटामा फस्न लागेको भन्दै चिन्ताहरु व्यक्त भएका छन्।