पुनर्निर्माण प्राधिकरण विधेयक अनिश्चित

  • 24 नोभेम्बर 2015
quake तस्वीर कपीराइट prem baniya
Image caption भूकम्पमा क्षतिग्रस्त बनेका बाटोघाटो बनाउनेमात्रै होइन सामान्य राहतको रकम वितरण गर्ने काम समेत अघि बढ्न सकेको छैन

सत्तासीन दलहरु र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबीच मतान्तर गहिरिदैं जांदा बहुप्रतीक्षित पुनर्निर्माण प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयकमाथि संसदीय समितिमा जारी छलफल अनिश्तिकालका लागि स्थगित भएको छ।

कांग्रेस विगतमा दलहरुबीच सहमति अनुसार नै प्राधिकरणमा भएका नियुक्ति लगायतका विषयले निरन्तरता पाउनुपर्ने पक्षमा छ भने प्रमुख सत्तारुढ घटक नेकपा एमाले संसदमै नपुगेको पुरानो विधेयकका विषयहरु नयाँ विधेयकमा राख्न नसकिने अडानमा देखिन्छ।

मतभेद

भूकम्पपछिको पुननिर्माणको काम गर्ने गरी सरकारले संसदमा पेश गरेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक यतिबेला संसदको विधायन समितिमा छ।

उक्त समितिभित्रकै उपसमितिमा समेत छलफल भइसकेको उक्त विधेयक मंगलबार पनि समितिबाट पारित हुनसकेन।

समितिमा सहमति जुट्न नसकेपछि शीर्षतहमा छलफल गर्ने भन्दै सतापक्ष र प्रतिपक्षदलका सभासद्हरुले समय मागेको समितिकी सभापति गंगा चौधरीले जानकारी दिइन्।

विधेयकमा उल्लेख भएका अधिकांश विषयमा सभासदहरुबीच सहमति भएपनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांगेसले राखेको संशोधन प्रस्तावमा कुरा मिल्न नसकेका कारण विधेयक पारित हुन नसकेको सभापति चौधरीले बताइन्।

उनले भनिन्, "प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिलाई निरन्तरता दिनुपर्यो भन्ने कुरा प्रतिपक्षले गरिरहेको छ। सत्तापक्षले त्यो कुरा मानिरहेको छैन। ३२ वटा धारा सर्वसम्मत पारित भएको छ, अड्किएको त्यही नियुक्तिको विषय मात्र हो।"

ढिलाइ

कांग्रेसले राखेको संशोधनमा पुनर्निर्माणका लागि बन्ने प्राधिकरणमा विगतका नियुक्ति लगायतका कामको निरन्तरता हुनुपर्ने, प्राधिकरण अन्तर्गतको समितिमा सभासदहरुलाई पनि राख्नुपर्ने, पुनर्निर्माणको काम गर्दा योजना छनौटदेखि नै सम्बन्धित जिल्लाका सभासद्हरुलाई भूमिका दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

विगतको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको पहिलेको विधेयक संसदमै नपुगीकन समाप्त भएको र त्यसताका गरिएका नियुक्तिलाई निरन्तरता दिन नसकिने भनाइ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेको छ।

एमाले नेता एवम् कानूनमन्त्री अग्नी खरेलले भने "हिजो जुन नियुक्ति गरियो, त्यो अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि त्यही बमोजिमको नियुक्तिको काम बचाउनु पर्छ भन्नु उचित हुंदैन।"

कांग्रेसले भने एमालेसम्मिलित अघिल्लो सरकारले ल्याएको विधेयकमा उसले नै नसघाएका कारण निष्क्रिय भएको बताउंदै आएको छ।

दलहरुबीचको त्यस्तो मतभेद लम्बिदैं जांदा भूकम्प गएको सात महिना बितिसक्दा पनि विधेयक पारित हुनसकेको छैन जसका कारण पुनर्निर्माणको काम अघि बढन सकेको छैन।