सरकारको विशेष सुरक्षा योजना

  • 25 नोभेम्बर 2015
Image caption अघिल्लो घेरामा हुने प्रहरीलाई साथ दिन सशस्त्र प्रहरीको बाहिरी घेरा हुने बताइएको छ

तराईका कतिपय जिल्लामा आन्दोलनका क्रममा हिंसात्मक झडप हुन थालेपछि सरकारले विशेष सुरक्षा योजना लागू गरिएको जनाएको छ।

राजमार्गको अवरोध हटाउन तथा सार्वजनिक सम्पतिको सुरक्षा गर्न केन्द्रित रहने बताइएको उक्त योजना अन्तर्गत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका अधिकारीहरु संयुक्त रुपमा खटिने बताइएको छ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको पछिल्लो आन्दोलन राजमार्ग केन्द्रित हुन थालेपछि र सार्वजनिक तथा निजी सम्पतिमाथि आक्रमणको क्रम बढेपछि सरकारको केन्द्रीय सुरक्षा समितिले नयाँ एकीकृत सुरक्षा योजना ल्याउनुपरेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मी ढकालले भने - "राजमार्ग अवरुद्ध गर्ने र पुल जस्ता सार्वजनिक सम्पति भत्काउने लगायतका अराजक गतिविधिहरु बढेकोले कुनैपनि हालतमा राजमार्ग अवरुद्ध हुन नदिने भनेर केन्द्रीय सुरक्षा समितिले एकिकृत सुरक्षा योजना बनाएको हो।"

जिल्ला सुरक्षा समिति

यो योजना, आन्दोलन चर्किएका पूर्वमा पर्सादेखि सप्तरीसम्म र पश्चिममा नवलपरासीदेखि बाँकेसम्म लागू गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

संवेदनशीलताका आधारमा जिल्लाहरुलाई तीन समूहमा वर्गीकरण गरी त्यही अनुसारको जनशक्ति परिचालन गर्ने बताइएको छ।

गृह प्रवक्ता लक्ष्मी ढकाल भन्छन् -"प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला सुरक्षा समिति हुन्छ। जिल्ला सुरक्षा समितिले निर्णय गर्छ। निर्णयको कार्यान्वयन गर्दाखेरी अगाडिको भागमा नेपाल प्रहरी नै हुन्छ, त्यसको पछाडि सशस्त्र प्रहरी हुन्छ।"

तर विगतमा टिकापुर लगायतका केही घटनामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच पर्याप्त समन्वय नहुंदा क्षति भएको भन्ने अधिकारीहरुकै आंकलनबीच पछिल्लो सरकारी योजनाको प्रभावकारितामाथि कतिपयले शंका व्यक्त गरेका छन्।

द्वन्द्वकालमा एकीकृत सुरक्षा योजनाको हिस्सा रहेको नेपाली सेनालाई अहिले परिस्थिति बिग्रदैं गए परिचालन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा पनि सरकारी निकायबीच नै फरक मत देखिन्छ।