'चीनसम्मको सडक विस्तार तीन वर्षभित्रै'

  • 28 नोभेम्बर 2015
तस्वीर कपीराइट Krishna Thapa
Image caption चीनसँगको व्यापार सहज बनाउने उदेश्यले सडक विस्तारको योजना अधिकारीहरुले बनाएका हुन्

सरकारले हाल कानुनमा रहेका कतिपय प्रावधानहरुलाई सरल बनाइदिएमा राजधानी काठमाण्डूलाई चीनको सीमासम्म जोडने गल्छी-रसुवागढी सडक तीन वर्षभित्र दोहोरो लेनको बनाउन सकिने सडक विभागले जनाएको छ।

भारतसँगका नाकाहरुमा जारी अवरोधपछि सरकारी निकायहरु अर्को छिमेकी चीनसँगका नाकाहरुहरुलाई सहज बनाउन लागि परेका छन्।

विभागका अनुसार केही ठाउँमा हाल कायम रहेको एक लेन सडक विस्तार गर्नुका साथै नयाँ ठाउँमा ट्र्याक खोल्नु पर्ने अवस्था छ।

तर छिटो काम पुरा गर्न कानुनमा विशेष व्यवस्था गरिनु पर्ने विभागको माग छ।

नत्र पाँच वर्ष

विगतमा प्रयोग हुँदै आएका दुईवटा नाका मध्ये तातोपानी नाका भूकम्पपछि संचालनमा आउन सकेको छैन भने अर्को नाका केरुङसँग जोडने रसुवागढी सडकको स्तर अत्यन्त दयनीय रहेको बताइएको छ।

चीन सरकारले अनुदानमा दिएको पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउँदा भएको कठिनाई पछि सडक विभागले रसुवागढीसम्मको सडकलाई दोहोरो लेनको बनाउने प्रस्ताव अघि बढाएको बताइएको छ।

निर्माणका लागि हालको प्रक्रियामा रहेर काम गर्दा पाँच वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने भन्दै छिटो काम गर्न केही कानुनमा विशेष व्यवस्था आवश्यक रहेको विभागका महानिर्देशक माधव कार्कीले बताए।

उनले भने "सरकारले यो सडक निर्माणका निम्ति आकस्मिक रुपमा व्याख्या गरेर अथवा असाधारण परिस्थितिलाई व्याख्या गरेर केही कुरालाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्ने निर्णय गर्यो भने हामीले तीन वर्षमा रसुवागढीसम्म दुई लेनको सडक बनाउन सक्छौं।"

विभागका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले त्यसमा विशेष व्यवस्था, जग्गा अधिकरणमा रहेको झन्झटिलो प्रक्रियामा सुधार र निर्माण गरिनु पर्ने सडकमा पर्ने निकुञ्ज क्षेत्रमा काट्नु पर्ने रुखहरुको सहज कटानीको अनुमतिको व्यवस्था हुनु पर्नेछ।

सकारात्मक

गल्छी-त्रिशुली-बेत्रावती एक खण्ड र बेत्रावती-मैलुङ-स्याफ्रुबेसी अर्को खण्ड अनि स्याफ्रुबेसी-रसुवागढी तेस्रो खण्डको रुपमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव विभागले गरेको बताइएको छ, जसमा हाल प्रयोगमा रहेको २८ किलोमिटर भन्दा फरक सडक बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

करिव आठ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोल्नु पर्ने अवस्था रहेको बताइएको छ।

शुक्रबार उक्त सडकको स्थलगत निरीक्षणमा गएका अर्थमन्त्री र भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री विभागको उक्त प्रस्तावप्रति सकारात्मक देखिएका र आईतबार विस्तृत छलफल गरेर मन्त्रिपरिषदमा लैजाने योजना गरिएको बताइएको छ।

विभागको प्रस्ताव पारित भएमा तीन वर्षमा सहजै उक्त सडकमा दोहोरो सवारी आवागमन गर्न सकिने र हाल कायम रहेको सडकभन्दा २३ किलोमिटर दूरी समेत घट्ने बताइएको छ।