भारतीय संसदमा नेपालबारे छलफल

  • 4 डिसेम्बर 2015
सुषमा स्वराज तस्वीर कपीराइट EPA
Image caption भारतीय विदेश मन्त्रीले नेपालको समस्या नेपाली राजनीतिक दल तथा जनताले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने जनाइन्

भारतीय संसदको माथिल्लो सदन राज्य सभामा लिखित वक्तव्य दिंदै भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपालमा विद्यमान राजनीतिक टकरावको अवस्थालाई विश्वसनीय र प्रभावकारी ढंगले नेपालका राजनीतिक दल तथा जनताले सम्बोधन गर्नुपर्ने जनाएकी छन्।

नयाँ संविधानमा वृहत स्वामित्व स्थापित गर्न हिंसारहित वातावरणमा वार्ताबाट समाधान खोजिनु पर्ने वक्तव्यमा उल्लेख छ।

भारतको एकमात्र स्वार्थ शान्तिपूर्ण, एकीकृत तथा स्थिर नेपाल रहेको भन्दै उनले वर्तमान अवस्थाको थप जानकारी लिन सर्वदलीय टोलीलाई नेपाल भ्रमणमा जान आग्रह गरेकी छन्।

छलफल

साउन यता नेपालमा चलेको तराई आन्दोलन तथा असोजमा संविधान जारी भएपछि नेपाल भारत सम्बन्धमा त्यसले पारेको नकारात्मक असरको पृष्ठभूमिमा बिहीबार पहिलो पटक भारतीय संसदमा केही बेर छलफल भएको हो।

नेपालको अवस्था र नेपाल भारत सम्बन्धको अवस्थाबारे जनता दल युनाइटेडका सांसद पवनकुमार वर्माले दर्ता गराएको ध्यानाकर्षण प्रस्तावमाथि छलफल हुने क्रममा विदेशमन्त्री स्वराजले लिखित वक्तव्य दिएकी थिइन्।

उनको वक्तव्यमा भारत सरकारले पछिल्लो समय भन्दै आएका विषयहरु नै छन्।

संविधानमाथि वृहत् सहमतिको खाँचो तथा नाकाबन्दी नेपालभित्रैको समस्याका कारण भएको र भारतले नलगाएको भनाइ त्यसमा परेका छन्।

विगतमा नेपालका विभिन्न दलका नेताहरुसमक्ष भारतले बारम्बार बहुमतको न भै सहमतिका आधारमा संविधान बनाउन आफ्नो चासो व्यक्त गरेको, तर त्यसो हुन नसकेको उनले जनाइन्।

समावेशी संविधान निर्माण गर्नुपर्ने भारतको अडानप्रति अमेरिका, ब्रिटेन, युरोपेली संघ, संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सहमत रहेको उनको वक्तव्यमा उल्लेख छ।

चित्रण

यसअघि राज्यसभामा बोल्दै ध्यानाकर्षण प्रस्तावका प्रस्तावक सांसद पवनकुमार वर्माले नेपालको पछिल्लो अवस्थाको चित्रण गरेका थिए।

उनले भने, “हाम्रो नेपालसंगको सम्बन्ध अनि नेपाल स्वयं संकटमा छ। त्यहाँ इन्धन खाना पकाउने ग्यास औषधि तथा खानेकुराको चरम अभाव भएको छ। वर्तमानमा हाम्रो नेपालसंगको सम्बन्ध दुई देशबीच सम्भवत: अहिलेसम्मकै सबभन्दा खराब चरणबाट गुज्रिरहेको छ।“

उनले नेपालमा भारत विरोधी भावना भड्किएको पनि बताए।

सांसद वर्माले भने, “हामी चीनलाई नेपाल किस्तीमा राखेर दिंदैछौं। अर्कोतिर मधेशी मारिएका छन् र तिनका जायज मागप्रति बेवास्ता गरिंदै छ।”

छलफलका बेला सांसदहरुले नेपालमा जारी तराई मधेश आन्दोलनप्रति चिन्ता जनाउनुका साथै भारतको कूटनीतिक कमजोरीमाथि प्रश्न उठाएका थिए।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावमाथि नियमत: संक्षिप्त छलफल हुने हुँदा कतिपय सांसदले त्यसको समय थप्न आग्रह समेत गरेका थिए।

विषयको गम्भीरतालाई हेर्दै विस्तृत छलफल जरुरी रहेको वरिष्ठ कांग्रेस सांसद करण सिंहले औंल्याएका थिए।

लगत्तै उक्त ध्यानाकर्षण प्रस्तावलाई संक्षिप्त छलफल गर्ने प्रस्तावमा बदल्ने र सम्भवत: आउने सोमबार विस्तृत छलफल गरिने बताइएको छ।