भूकम्प पीडितका लागि 'थप रकम पठाइँदै'

  • 3 डिसेम्बर 2015
भूकम्प पीडित
Image caption भूकम्प गएको सात महिनापछि पनि पुन:निर्माणले गति लिन सकेको छैन।

भूकम्प पीडितहरुलाई जाडोमा न्यानोका लागि आवश्यक सामाग्री किन्नका लागि सरकारले दिन लागेको प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ सहयोग एक साताभित्र सबै जिल्लाहरुमा पुगिसक्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयबाट उक्त रकम आइसकेको र जिल्ला पठाउने काम बिहिबारदेखि नै थालिने बताइएको छ।

पीडितहरुको संख्याबारे विभिन्न जिल्लामा विवाद देखिएपनि उक्त राहत पुरानै तथ्याङ्कका आधारमा दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

भूकम्प गएको ७ महिना बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माणको काम गर्नका लागि बनाइने भनिएको प्राधिकरण नै बन्न नसकेका कारण पीडितहरुले पाउनुपर्ने राहत पाउन सकेका छैनन्।

न त पुनर्निर्माणको काम नै शुरु भएको छ।

निर्णय

जाडोका कारण पीडितहरुले समस्या भोग्नुपरेको समाचारहरु सार्वजनिक भइरहँदा गत साता सरकारले जाडोबाट बचाउन भन्दै तत्कालका लागि १० हजार रुपैंयाँ दिने निर्णय गरेको थियो।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मी ढकालले त्यो रकम गृह मन्त्रालयमा आईसकेको र बिहिबारबाट जिल्ला पठाउने काम शुरु गरिने बताए।

उनले भने, "एक हप्ताभित्रमा हामी उक्त रकम सबै जिल्लाहरुमा पठाइसक्छौं, अनि त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सबै गाविसमा पठाउने हो, त्यो त्यसरी नै पुग्छ।"

उक्त रकम पीडितहरुलाई दिइने घोषणा गरिएको २ लाख रुपैयाँभित्रकै भएको मन्त्रालयको भनाई छ।

यसअघि प्रतिपरिवार १५ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको थियो।

पीडितहरुको संख्याका बारेमा विभिन्न जिल्लामा विवाद उठेको भएपनि हालको राहत पुरानै कार्यविधिका आधारमा वितरण गरिने बताइएको छ।

यसरी राहत पाउने परिवारको संख्या करिब ६ लाख रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘लत्ता-कपडा’

शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता पदम मैनालीले उच्च भूभागमा रहेका भूकम्प पीडित परिवारका लागि राहत रकमका अतिरिक्त न्यानो लत्ता-कपडा समेत बाँडने गरी तयारी भइरहेको बताए।

उनले भने, "तत्कालका लागि करिब ६१ वटा गैरसरकारी संस्थामार्फत चिसोबाट बचाउने गरी १३ हजार रुपैयाँ बराबरको कम्बल लगायतको तातो हुने सामानहरु पुर्याउने व्यवस्था गरिएको छ।"

सरकारले राहत रकमसँगै निर्णय गरेको ५० वटा सामूहिक आवास बनाउन भने लामो समय लाग्ने भएका कारण हालका लागि स्थगित गर्ने कि भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको बताइएको छ।

पीडितहरुले भने जाडोको मौसम पाल वा जस्तामुनि बिताउन निकै कठिन भएको भन्दै तत्काल आफ्ना भत्केका घरहरु बनाउन सरकारले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।