'मोर्चाका मागबारे तीन दलको साझा धारणा'

  • 4 डिसेम्बर 2015
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption पछिल्लो प्रस्तावले आफ्ना माग पुरा नगर्ने मधेशी मोर्चाका नेताहरुले बताएका छन्।

प्रमुख तीन दलले संविधान संशोधन गरी आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका माग पुरा गर्न तयार रहेको बताउँदै उनीहरुलाई आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।

शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले संसदमा विचाराधीन संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने र सीमांकनका बारेमा राजनीतिक समिति गठन गरी ३ महिना भित्र टुंगो लगाउने साझा प्रस्ताव तयार पारेको छ।

उक्त प्रस्तावकै आधारमा मोर्चाका शीर्ष नेताहरुसँग वार्ता गरिने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले बताए।

शुक्रबार नै मोर्चाका कतिपय नेताहरुले काठमाण्डूस्थित भारत र पश्चिमी देशका राजदूतहरुलाई छुट्टाछुट्टै भेटेका थिए।

मोर्चाका नेताहरुले भने सत्तारुढ एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलले तयार पारेको भनिएको साझा प्रस्तावले आफ्ना मागहरु पुरा नगर्ने जनाएका छन्।

साझा प्रस्ताव

आन्दोलनरत संयुक्त मधेशी मोर्चासँगको वार्ताको तयारीमा जुटेका प्रमुख तीन दलको बैठकले समानुपातिक, समावेशी सहभागिता तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धमा काँग्रेसले दर्ता गराएको संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका हुन्।

सबैभन्दा विवादित विषय देखिएको प्रदेशहरुको सीमांकनका बारेमा राजनीतिक सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गर्न तयार रहेको प्रमुख दलहरुले जनाएका छन्।

तेश्रो बुँदामा तीन दलहरुले आन्दोलनरत मोर्चालाई आफ्ना संघर्षका कार्यक्रम फिर्ता लिन आव्हान गरेका छन्।

तीन दलको बैठकले सीमांकनका बारेमा राजनीतिक समिति बनाएर तीन महिना भित्र टुङ्गोमा पुग्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले बताए।

उनले भने, “यी तीन बुदाँको साझा सहमतिकै आधारमा आन्दोलनरत दलहरुसँग सहमतिको प्रयत्न गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ।”

प्रधानमन्त्री कार्यालयले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग शुक्रबार साँझ नै वार्ता गर्ने तयारी भएपनि मोर्चाका नेताहरुको व्यस्तताका कारण उक्त वार्ता स्थगित भएको जनाएको छ।

मोर्चाका नेताहरुसँग प्रधानमन्त्री सम्पर्कमा रहेको भन्दै अविलम्ब वार्ताको नयाँ समय तोकिने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार दाहालले जानकारी दिए।

दौडधुप

यसअघि तराइका कार्यक्रमहरुमा व्यस्त मोर्चाका कतिपय शीर्ष नेताहरु बिहीबार राजधानी फर्किएका थिए।

त्यस मध्येका एक संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले काठमाण्डूस्थित अमेरिकी र ब्रिटेनका राजदूतसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन्।

उक्त भेटहरुमा नयाँ संविधानले विभिन्न सीमान्तिकृत समुदायलाई विभेद गरेको बताएका यादवले बीबीसीसँग कुरा गर्दै प्रमुख तीन दलले शुक्रबार साँझ गरेको निर्णयले तराइमा जारी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताए।

प्रदेशहरुको सीमांकन परिमार्जनबारे पनि ठोस निर्णय लिनुपर्ने अडान राख्दै उनले भने, “मूल समस्या सीमांकनकै कारण उब्जिएको समस्या हो, त्यसलाई हल नगरिकन अरु काम गरेर समाधान हुँदैन, हाम्रा मुद्दा सम्बोधन हुँदैन।”

शुक्रबार साँझ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा आवद्ध दलका कतिपय नेताहरुले काठमाण्डूस्थित भारतीय राजदूतावास गई नेपालका लागि भारतीय राजदूत रन्जीत रेसँग छलफल गरेका थिए।

संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष यादव भने उक्त भेटवार्तामा सहभागी भएनन्।

सो भेटमा सहभागी तराइ मधेश सद्धभावना पार्टीका नेता रामनरेश राय यादवले व्यक्तिगत भेटघाटका लागि राजदूतावास गए पनि त्यहाँ तराइमा जारी आन्दोलनबारे छलफल भएको बताए।

तराइका कतिपय नेताहरु आगामी हप्ता दिल्ली जान लागेको भन्नेबारे बीबीसीको प्रश्नमा उनले त्यस विषयमा कुनै निर्णय नभैसकेको जनाए।