'तेल भण्डारको क्षमता तेब्बर बनाइने'

  • 5 डिसेम्बर 2015
तस्वीर कपीराइट AP
Image caption नेपाल-भारत सीमानाकामा उत्पन्न अवरोधले पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार मच्चिएको छ

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारलाई तीन महिनासम्म पुग्ने गरेर विस्तार गर्ने योजना अघि बढाएको जनाएको छ।

हालको भण्डारको क्षमता वृद्धि गर्ने र केही ठाँउमा नयाँ भण्डारणस्थल बनाउने योजना रहेको निगमको भनाई छ।

त्यसका निम्ति जग्गा किन्ने लगायतको कार्ययोजना, शनिबार हुने उच्चस्तरीय छलफल पछि टुङगो लाग्ने बताइएको छ।

भारतसँगका नाकाहरुमा देखिएको अवरोध लम्बिदै जाँदा देशभर पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार मच्चिएको छ।

तेब्बर क्षमता

भण्डारको क्षमता कम हुनुलाई पनि त्यसको एउटा कारण मान्ने गरिएको छ।

खाना पकाउने ग्यास बाहेकका सबै पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डार र वितरणको एकाधिकार भएको नेपाल आयल निगमको आलोचना समेत भैरहँदा उक्त निकायले अहिले रहेको भण्डारको क्षमता तेब्बर गर्ने गरि प्रक्रिया थालिएको जनाएको छ।

यससाताको अन्त्यमा अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि निगमले तीनवटा नयाँ ठाँउमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारको निम्ति डिपो बनाउने योजना अघि सारेको निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले बताए।

तस्वीर कपीराइट noc

उनले भने "लगभग ९० दिन पुग्ने गरेर भण्डारको क्षमता विस्तार गर्ने कुरा भएकाले पहिलो चरणमा काभ्रेको पाँचखाल, नुवाकोटको बेत्रावती र तनहुँको खैरेनी क्षेत्रमा तत्काल डिपो स्थापना गर्न जग्गा खोज्ने र ठोस कार्ययोजना बनाउन भनिएको छ।"

निर्माण हुने नयाँ डिपोमध्ये कुन डिपोमा, कुन पेट्रोलियम पदार्थ कति परिमाणमा भण्डार गर्ने भन्ने विषय र जग्गा खरिदबारे शनिबार निगममा बस्ने बैठकले टुङगो लगाउने बताइएको छ।

ग्यास भण्डार

काठमाण्डूको थानकोट, रुपन्देहीको भैरहवा र झापाको चारआलीमा रहेका डिपोको क्षमता बढाउने काम पनि संगै अघि बढाइने बताइएको छ।

त्यस्तै खाना पकाउने एलपी ग्यास भण्डार क्षमता बढाउने काम पनि अघि बढाउने निगमको योजना छ।

प्रवक्ता घिमिरेले भने "एलपीको हाम्रो आफ्नै भण्डारण छैन, जनकपुरमा रहेको आफ्नै जग्गामा एलपीजी भण्डार गर्ने योजना पनि सँगै अगाडि बढाउने प्रयासमा छौं।”

निगमले भारतसँग पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न हालसालै सम्झौता भएको रक्सौल-अमेलखगञ्ज पाइपलाईनको कामसँगै अमलेखगञ्जमा समेत भण्डारको क्षमता वृद्धि गर्ने योजना पनि अघि बढने जनाएको छ।

विगतमा पनि निगमको भण्डारको क्षमता विकास गर्ने योजनाबारे धेरै पटक छलफल भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन।