ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्ने तयारी

  • 8 डिसेम्बर 2015
तस्वीर कपीराइट no credit
Image caption ऊर्जा संकटकालका बेला ठूला आयोजनालाई प्राथकिमकताका साथ अगाडि बढाइने बताइएको छ।

सरकारले ऊर्जा उत्पादनसम्बन्धी योजनाहरुको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या संबोधन गर्न र ठूला आयोजनाहरु द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्नका लागि भन्दै ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्ने तयारी थालिएको बताएको छ।

सीमा नाका अवरोधसँगै चर्किएको ऊर्जा संकटप्रति लक्षित पछिल्लो सरकारी तयारीअन्तर्गत कानुनी सुधारहरुबारे सुझाव दिन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको बताइएको छ।

प्रस्तावित ऊर्जा संकट विधेयकमा ऊर्जा उत्पादनका आधारभूत आवश्यकताहरु जस्तै विना अवरोध काम गर्ने बातावरण बनाउन, वित्तीय व्यवस्थापन गर्न, जनशक्तिमा देखिएको अभाव परिपूर्ति गर्न, वैदेशिक लगानीको वातावरण जस्ता विषयहरु रहने बताइएको छ।

त्यसमा कुन कुन जलविद्युत परियोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयहरु मुख्य हुने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।

कार्यविधि

आफ्नो नेतृत्वमा गठन हुन लागेको विधेयक कार्यदलबारे ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्माले भने, “विभिन्न ऐन, नियम, कानुन, निर्देशिकाहरुले कहाँबाट व्यवधान भएको छ, सबै पहिचान गर्नुपर्यो, त्यो पहिचान गर्दा एउटा ऊर्जा क्षेत्रलाई मात्रको नियमले पुग्दैन, विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्नुपर्छ, त्यसैले हामीले योजना कार्यविधिलाई बढी महत्व दिएका छौं, एक महिना जतिमा आउला।”

विभिन्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरुका प्रतिनिधिहरु र विज्ञहरु समावेश गरेर उक्त कार्यदल बनाइने अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

तर पछिल्लो तयारी माझ सरकार कहिलेदेखि संकटकाल लागू गर्ने र कति अवधिको लागि गर्ने भन्नेमा अझै स्पष्ट देखिंदैन।

क्षमता

तथापि सरकार ठूला आयोजना निर्माणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छ।

उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जय शर्मा भन्छन्, “बुढीगण्डकी जस्ता ठूला परियोजनाहरु सरकारले नै गर्नुपर्यो, सरकार आफैंले नगर्दा नै नेपालमा अहिलेसम्म यो क्षेत्र ध्वस्त भएको छ।”

नेपालमा अहिले घरेलु उत्पादन र भारतबाट ल्याइएको गरी चानचुन ६ सयदेखि ७ सय मेगावटसम्म विद्युत क्षमता रहेको बताइन्छ।

अहिले सातामा ५६ घण्टा विद्युत कटौती हुँदै आएकोमा हिउँद याम शुरु हुँदै गर्दा त्यो थप बढ्नसक्ने चिन्तामाझ ऊर्जा संकटकालको तयारी थालिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।