पुनर्निर्माण विधेयक संसदमा पठाउने तयारी

  • 8 डिसेम्बर 2015
तस्वीर कपीराइट prem baniya

सरकारले भूकम्पपछिको पुननिर्माणको कार्य अघि बढाउने उद्देश्यले तयार पारको विधेयकमा संसदीय समितिमा सहमति जुट्न नसकेपछि त्यसलाई संसदमा पठाउने तयारी शुरु गरेको छ।

समितिको पूर्ण बैठकमा बुधबार अन्तिमपटक सहमतिको प्रयास गरिने र त्यो सफल नभए बुधबार नै असहमतिका विषयसहित सो विधेयक सभामुखलाई बुझाउने बताइएको छ।

दलहरुका बीचमा विधेयकका धेरै विषयमा सहमति जुटे पनि मुख्य गरि पुननिर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिका विषयमा विवाद देखिएको छ।

अवस्था

भूकम्प गएको ७ महिनासम्म पनि पुननिर्माणका लागि बनाइने भनिएको विधेयकले साकार रुप पाउन सकेको छैन।

विगतको सरकारले ल्याएको विधेयक राजनीतिक दलहरुका वीचकै विवादमा अलपत्र परेको थियो भने यसपटकको सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयक पनि हालसम्म अलपत्र कै अवस्थामा छ।

विधेयकका प्रावधान माथि छलफल गरेर अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मा पाएको संसदको विधायन समितिले पनि विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन नसक्ने अवस्था देखिएको छ।

केही दिन पहिले सहमतिका लागि भन्दै अनिश्चितकालका लागि उक्त विषयमा छलफल नगर्ने बताएको समितिले बुधबारका लागी बैठक बोलाएको छ।

अब विधेयकलाई समितिमा नरोक्ने निस्कर्षका साथ बैठक बोलाइएको समितिकी सभापति गंगा चौधरीले बताइन्।

उनले भनिन्, "समितिको पूर्ण बैठक बोलाइ सकिएको छ। अब समितिले रोक्दैन मिले पनि नमिले पनि बुधबार समितिले संसदमा पठाउने नै निर्णय गर्छ।"

अडान

विधेयकका धेरै जसो प्रावधानहरु माथि सबै दल र सभासदको सहमति रहे पनि राजनीतिक नियुक्तिको विषयमा विवाद रहेको बताइएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले आफू नेतृत्वको सरकारका पालामा प्राधिकरणमा नियुक्त गरिएका कार्यकारी अधिकृतलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडान दोहोर्याएको छ भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले कांग्रेसको उक्त अडान मान्न तयार नभएकाले सहमति जुटाउन गाह्रो भएको सभापति चौधरीले बताइन्।

उनले भनिन्, "समितिले गर्न सकेन भन्ने कुरा आइरहेको छ तर राजनीतिक भागबण्डा नमिलेकै कारण मात्र प्राधिकरणको विधेयक रोकिएको हो। तिनीहरुले अब जे गर्छन् संसदमै गरुन्।"

प्राधिकरणको गठन हुन नसक्दा आफ्ना भत्किएका घर बनाउनसमेत समस्या भएको पीडितहरुले गुनासो गर्दै आएका छन्।

पुननिर्माण कार्यका लागि सहयोग दिने वाचा गरेका दाताहरुलेसमेत पुननिर्माणको काम गर्न हालसम्म कुनै संयन्त्र बनाउन नसकेको भन्दै सरकारसंग असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै आएका छन्।