जलवायु सम्मेलनः नयाँ मस्यौदा सहमति पेस

  • 11 डिसेम्बर 2015
तस्वीर कपीराइट Getty
Image caption क्षतिपूर्ति स्वरुप बढी जोखिममा रहेका मुलुकहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने रकमबारे अझै मतभेद कायम छ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा वार्ताहरु जारी रहँदा फ्रान्सका विदेशमन्त्री लोरां फ्याब्युसले नयाँ मस्यौदा सहमति पेस गरेका छन्।

उनले शुक्रबारसम्म कानुनी रुपमा बाध्यकारी र दीर्घकालीन सहमति गर्ने गरी वार्ता टुंग्याउने आफूहरुको उद्देश्य रहेको बताए।

फ्रान्सद्वारा पेस गरिएको मस्यौदा सहमतिको धेरै पर्यवेक्षकहरुले सावधानीपूर्वक स्वागत गरेका छन्।

तर सम्मेलनमा सहभागी मुलुकका प्रतिनिधिहरुले त्यसलाई कसरी लिइरहेका छन्, त्यो चाहिँ स्पष्ट हुन सकेको छैन्।

महत्वकांक्षी

उक्त मस्यौदा सहमति कुनै न कुनै हिसाबले महत्वकांक्षी हुन सक्छ।

यसअघि वातावरणसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय कार्यक्रमका निर्देशकले क्षतिपूर्ति दिने विषयमा धनी र गरिब मुलुकहरुबीच देखिएको मतभेद सुल्झाउन बाँकी रहेको बताएका थिए।

त्यस दिशातर्फ जलवायु परिवर्तनको बढी जोखिममा रहेका मुलुकहरुलाई रकम र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने विषयमा सहमतिका लागि प्रयासहरु भइरहेका छन्।

लम्बेतान वार्ताहरुपछि आंशिक रुपमा हल भएका विभिन्न कठिन विषयहरु पनि समेटेर फ्रान्सको तर्फबाट मस्यौदा सहमति पेस गरिएको छ।

मतभेद

जलवायु परिवर्तनको बढी जोखिममा रहेका मुलुकहरु राम्रोसँग प्रस्तुत भएका छन्।

मस्यौदा सहमतिमा स्वच्छ ऊर्जा र अनुकुलका लागि जोखिममा रहेका मुलुकहरुलाई सन् २०२० को दशकतिर रकम उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।

गरिब मुलुकहरुको हकमा जीतको अर्को विषय के छ भन्दाखेरी २ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि विश्व तापमान बढ्न दिइने छैन् र अन्तिम लक्ष्य साढे १ डिग्री सेल्सियस राखिएको छ, जसलाई टापु मुलुकहरुले सुरक्षित ठानेका छन्।

यद्यपि महत्वपूर्ण विषयहरुमा मतभेद कायमै रहेकोले यो ऐतिहासिक सहमतिका निम्ति अझ धेरै सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।