पूर्वाधार आयोजना अनुगमन गर्न समिति गठन

  • 11 डिसेम्बर 2015
Image caption विकास आयोजना केन्द्रित शक्तिशाली सरकारी समिति बनाइएको छ

सरकारले मन्त्रालय स्तरमा समन्वय गरेर समयमै विकास निर्माणका कामहरु सक्ने उद्देश्यले उच्चस्तरीय अनुगमन तथा निर्देशन समिति बनाएको छ।

विकासे कामहरुसँग जोडिएका मन्त्रालयका मन्त्रीहरु तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष समावेश गरेर बनाइएको उक्त समितिले नयाँ आयोजनाको पहिचान, छनोट र तिनको प्राथमिकता समेत निर्धारण गर्ने बताइएको छ।

समितिको पहिलो बैठक शुक्रबार बसेर कार्यविधि तयार पारिने र अनुगमनको काम तत्कालै शुरु गरिने बताइएको छ।

सरकारले सञ्चालन गर्ने विकासका कामहरुमा मन्त्रालय स्तरमा हुनुपर्ने समन्वय र सहकार्य नहुँदा आयोजना निर्माणको काम बेलैमा पूरा हुन नसकेका धेरै उदाहरणहरु छन्।

जनगुनासो

त्यसका अतिरिक्त एउटा मन्त्रालय मातहतको निकायले काम गरेको लगत्तै अर्को मन्त्रालय मातहतको निकायले आफ्नो काम गर्न पहिले बनाइएको संरचनामा क्षति पुर्याउने गरेको जनगुनासो रहने गरेको छ।

जस्तो कि सडक विभागले पीच गर्दा नगर्दै ढल निकासका लागि भन्दै पीच खन्न शुरु हुन्छ।

यिनै गुनासोका माझ सरकारले पूर्वाधार आयोजना अनुगमन तथा निर्देशन उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो।

मन्त्रालय स्तरमा समन्वय गर्न भइरहेका कामहरुको अनुगमन गर्ने र आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने समेतको अधिकार उक्त समितिलाई रहेको समितिका सदस्य तथा सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले बताए।

उनले भने "यसले समन्वयको काम गर्छ, समायोजनको काम गर्छ, कडाईका साथ अनुगमनको काम गर्छ र सरकारकातर्फबाट निर्देशन दिने काम पनि गर्छ।"

समितिले नयाँ आयोजनाहरुको पहिचान गर्ने, तीमध्ये कसलाई कति प्राथमिकता दिने भनेर निर्क्योल गर्ने र वित्तीय स्रोत जुटाउने समेतका काम गर्ने बताइएको छ।

जिम्मेवारी

ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न र आयोजनाहरुलाई पारदर्शी बनाउने काम गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई रहेको उनले बताए।

तर हाल विद्यमान अन्य अनुगमन समितिको कामलाई भने नयाँ गठित समितिले कुनै बाधा नपार्ने मन्त्री राईले बताए।

उनले भने "यो समिति गठन भएका कारणले अन्यौल पैदा हुने, अर्को समितिको काममा असर पार्ने कुरा हुँदैन। सबै कामहरुलाई ठिक समयमा ठिक गुणस्तरमा सम्पन्न गर्ने भूमिका खेल्नको निमित्त यो समिति बनाइएको हो।"

समितिले आयोजनाहरुको प्रगति स्थितिका बारेमा प्रत्येक हप्ता प्रधानमन्त्रीलाई र मासिक रुपमा मन्त्रिपरिषद्लाई प्रतिवेदन बुझाउने छ।

जुन प्रगति विवरणका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक थप निर्णय लिने सरकारी भनाई छ।