राजनीतिक मतभेदले पुनर्निर्माण विधेयक अलपत्र

  • 11 डिसेम्बर 2015
parties
Image caption असन्तुष्ट कांग्रेसले शुक्रबारको वार्तामा सहभागिता जनाएन (फाइल फोटो)

बहुप्रतीक्षित पुनर्निर्माण प्राधिकरण विधेयक र पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका संविधान संशोधन विधेयकहरु, संगै अघि बढाउने वा छुट्टाछुट्टै संसदमा पेश गर्ने भन्ने विषयमा दलहरुबीच तीव्र मतभेद भएको छ।

नेपाली कांग्रेस ती सबै विधेयक एकैपटक प्रस्तुत गर्नुपर्ने अडानमा छ भने तराई केन्द्रित आन्दोलनकारी दलहरु पुनर्निर्माणसम्बन्धी विधेयक छुट्टै ल्याएमात्रै सहयोग गर्ने पक्षमा छन्।

सत्तारुढ घटकहरुले दुवै पक्षलाई लचिलो हुन आग्रह गरेको बताइए पनि मतभेद कायमै रहंदा, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि महत्वपूर्ण ठानिएको उक्त विधेयक शुक्रबार पनि संसदमा प्रस्तुत हुन सकेन।

खिचातानी

शुक्रबार दिनभरका वार्ता प्रयासमा पनि सहमति जुटाउन दलहरु विफल भएपछि उनीहरुले सभामुखसंग थप एक दिनको समय मागेका थिए जसपछि संसदको शुक्रबारको बैठक सूचना टांसेर आइतबार दिउंसोसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।

मतभेद गहिरिदैं जांदा सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षी र आन्दोलनकारी दलबीच शुक्रबार हुने भनिएको त्रिपक्षीय वार्तामा कांग्रेसले सहभागितासमेत जनाएन।

तथापि दुईपक्षमा मात्रै सीमित उक्त वार्ताअघि र पछि सत्तारुढ दलहरुले कांग्रेसलाई मनाउने प्रयास गरेको बताइन्छ।

सत्तासीन एकीकृत माओवादीका प्रमुख नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, “तराई केन्द्रित दलहरुले पुनर्निर्माण विधेयकमात्रै अघि बढ्न दिने भनेपछि त्यसै अनुसार गरौं भनेर हामीले कांग्रेसलाई भनेको हो। संविधान संशोधनको विषयमा त पछि थप छलफल गरेर सहमति जुटाउन सकिन्छ।"

आफू नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समावेशी समानुपातिक व्यवस्थासम्बन्धमा ल्याएका संशोधन विधेयकहरुसंगै पुनर्निर्माण विधयेक संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने मत कांग्रेसको छ।

संकेत

सोही मतका कारण व्यापक आलोचना भएपछि गरिएको जस्तो देखिने एउटा निर्णयमा शुक्रबार कांग्रेसले सहमति नजुटे पुनर्निर्माण विधेयक नरोक्ने संकेत दिएको छ।

उक्त दलका प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भने, “संविधान संशोधन विधेयकहरु र पुनर्निर्माण विधेयकसंगै लैजानेबारे आन्दोलनकारी पक्षसंग छलफल गर्छौं। कुरा मिलेन भने पनि पुनर्निर्माण विधेयक रोक्ने भन्ने कुरा आउंदैन।"

सत्तारुढ दलहरुसंग भन्दा कांग्रेसप्रति नरम जस्तो देखिएको आन्दोलनकारी पक्ष उक्त पार्टीले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव भने पुरानै अवस्थामा अघि बढ्न नदिने मनस्थितिमा देखिन्छ।

सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले भने, “भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन दिन्छौं भनेर भनेकै छौं। संविधान संशोधन विधेयकले समावेशीलाई झन् कुरुप बनाउंछ र समान जनसंख्याको निर्वाचन क्षेत्रको विषयलाई सम्बोधन गर्दैन।"

यस्ता परस्परविरोधी राजनीतिक अडानमा भूकम्पप्रभावित र पुनर्निर्माणसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयलाई मुछेको भन्दै राजनीतिक दलहरुको तीव्र आलोचना भएको छ।