'समानुपातिक समावेशी पहिलाजस्तै हुनुपर्ने'

  • 13 डिसेम्बर 2015

आन्दोलनकारी तराई केन्द्रित मोर्चाले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिता पाउने भनी संविधान संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका समूहहरुको संख्या घटाउन माग गरेको छ।

प्रमुख तीन प्रमुख दलले अघि बढाउने सहमति गरेको समावेशी समानुपातिकसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा १७ वटा विभिन्न वर्ग र समुदायको उल्लेख छ जबकि अन्तरिम संविधान त्यो संख्या ७ मात्रै थियो।

तर सत्तापक्षीय दलहरुले संख्या घटाउन अस्वीकार गरेका छन्।

अन्तरिम संविधानले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरीब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने उल्लेख गरेको थियो।

संशोधन

नयां संविधानको व्यवस्थामा ‘समानुपातिक’ शब्दमात्र थप गरी पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको संशोधनमा ‘आदिवासी’ बेग्लै थप्नुका अतिरिक्त युवा, श्रमिक, आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलगायतलाई समेटी विभिन्न १७ वटा समूह उल्लेख छ।

यसरी संख्या बढाउनुलाई आफूहरुको सहभागिता खुम्च्याउन खोजेको कदमका रुपमा टिप्पणी गर्दै आन्दोलनकारी घटक सद्भावना पार्टीका सह अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले भने, "आदिवासी राखे त्यही खसको लागि, युवा, किसान, मजदुरमा खसबाटै दिए पनि पुग्छ। त्यसले गर्दाखेरी अन्तरिम संविधान बमोजिम जुन व्यवस्था छ त्यसैलाई राख्नुस् भनेको हो।"

अहिलेको राजनीतिक तनावको प्रमुख विषयहरुमध्ये एक, समानुपातिक समावेशी व्यवस्थासम्बन्धी संशोधन विधेयकमा परिवर्तन नगरी संसदमा प्रस्तुत गर्न नदिने मनस्थितिमा असन्तुष्ट मोर्चा देखिन्छ।

अन्यौल

तर समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाबाट लाभान्वित हुने भनी किटान गरेका समूहको संख्या घटाउने पक्षमा सत्तारुढ दलहरु देखिदैंनन।

कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले भने, "आखिर त्यहाँ मधेशका जनताहरु पनि त्यो १७ वटा क्लस्टरभित्र नै पर्छन्, युवा, मजदुर, किसानभित्र उनीहरु पनि पर्ने हो, त्यसैले त्यो समूह थप र घटले के फरक पर्छ? त्यसैले यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने र समूह घटाइराख्नुपर्ने औचित्यत प्रमाणित हुन सक्दैन।"

यस्तो परस्परविरोधी धारणामात्रै होइन निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी अर्को विधेयक, सीमांकनको विषय र पुनर्निर्माण प्राधिकरण विधेयकबारे पनि चर्को मतभेद कायमै रहेकाले आइतबार डाकिएको संसदको बैठक पनि सञ्चालन हुने/नहुने, अन्यौल नै छ।