पुनर्निर्माण विधेयक दलहरुको मतभेदले अन्यौलमा

  • 13 डिसेम्बर 2015
Image caption विधेयक अलपत्र पर्दा भूकम्पपछिको पूनर्निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र आन्दोलनरत तराई केन्द्रित दलहरुबीच कुन विधेयक अघि सार्ने भन्ने विषयमा मत नमिल्दा भूकम्पपछिको पुननिर्माण सम्बन्धी विधेयक आइतबार पनि व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत हुनसकेन।

पुनर्निर्माणसँगै संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्नुपर्ने आफ्नो पुरानै अडानमा काँग्रेस देखिएको छ भने पुनर्निर्माण विधेयकमात्रै प्रस्तुत हुन दिने भनाई तराई केन्द्रित दलहरुले राखेका छन्।

दलहरुबीचको यस्तो मतभेदलाई सल्टाउन भन्दै प्रधानमन्त्रीले आइतबार बोलाएको त्रिपक्षीय बैठक पनि बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो।

असन्तुष्टी

व्यवस्थापिका संसदको यसअघिको बैठकमा आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक कार्यसूचीबाट हटाइएको भन्दै संसद अवरुद्ध गरेको काँग्रेसले बैठकको कार्यसूचीमै उक्त विषय नपरेको भन्दै बैठक अवरुद्ध गरेको हो।

बैठक शुरु हुने वितिक्कै संसदको कार्यसुची हातमा लिएका काँगेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले आफ्नो माग अनुरुपको विधेयकलाई कार्यसुचीमा नराखिएको भन्दै असन्तुष्टी जनाए।

उनले भने, "संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि आउनु पर्यो प्राधिकरणको विधेयक र यसलाई सँगै पेश गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दलको मान्यता हो त्यसकारण संविधान संशोधनको प्रस्ताव नआएको कार्यसूचीलाई हामी मान्दैनौं।"

सचेतकको उक्त भनाईसँगै आफू बसेको कुर्सी छोडेर उठेका काँग्रेस सांसदहरुले उनको प्रस्तावमा साथ दिए।

सभामुख ओनसरी घर्तीले भने आइतबारको बैठकलाई कार्यसूची अनुरुप अगाडि बढ्न दिन उनीहरुलाई बारम्बार आग्रह गरेकी थिइन्।

उनले भनिन्, "यो बैठकलाई अगाडि बढाउँ यसपछिको आगामी बैठकमा मैले संविधान संशोधन विधेयकलाई राख्ने जानकारी गराउँछु।"

आशंका

केही दिनयता संसदमा देखिएको गतिरोधलाई अन्त्य गर्न भन्दै आइतबार बसेको सत्तारुढ दल, प्रमुख प्रतिपक्षी र तराई केन्द्रित दलहरुबीच भएको छलफल पनि पूर्ववत् अडानका कारण सहमति जुट्न नसकेको नेपाल सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले बताए।

उनले भने "संसद हामीले पुनर्निमाण विधेयकका लागि मात्र खोल्छौं, त्यो काँगेसको संशोधनले मधेशको आन्दोलनको माग पुरा गर्दैन त्यसका लागि हामी संसद खोल्दैनौं भनेका हौं।"

खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी र तराई केन्द्रित दलहरुले आफू अनुकुल विधेयकमात्रै संसदमा प्रस्तुत गर्न दिने अडानले बहुप्रतिक्षित पुनर्निमाण विधेयक अन्यौलमा परेको छ।

संसदको अर्को बैठक आउँदो मंगलबारका लागि तोकिएको भए पनि त्यतिञ्जेलसम्म सहमति जुटिहाल्ने र पूर्ननिर्माण विधेयक अघि बढ्नेमा भने धेरैले आशंका व्यक्त गरेका छन्।