विरोधमाझ संसदमा दुईथरी विधेयक प्रस्तुत

  • 15 डिसेम्बर 2015
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption आफ्नो विरोधमाझ विधेयक प्रस्तुत भएको भन्दै मोर्चाका नेताले आन्दोलन सशक्त बनाउने बताएका छन्

लामो विवादपछि अन्तत: मंगलबार पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित र संविधान संशोधनको दुईवटा विधेयक एकसाथ व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत भएका छन्।

तराई केन्द्रित दलहरुको नारावाजीबीच प्रस्तुत विधेयकहरुमा बुधबारदेखि छलफल थालिने बताइएको छ।

ती मध्ये संविधान संशोधन विधेयकलाई केही दिन लाग्ने भए पनि पुनर्निर्माण सम्वन्धी विधेयक बुधबार नै पारित गराउने तयारी रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ।

प्रक्रिया

केही समयदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको माग सम्वोधन गर्दै दुवै विधेयक एकसाथ संसदमा प्रस्तुत गरिएका हुन्।

तर त्यसबेला पहिल्यैदेखि संविधान संसोधन विधेयकको विपक्ष र पुनर्निर्माण विधेयकको पक्षमा रहेका तराई केन्द्रित दलहरुले विरोध जनाए।

परस्पर विरोधी अडानमा रहेका काँग्रेस र तराई केन्द्रित दलहरुको विरोधका कारण अघि बढ्न नसकेको संसदको बैठकलाई सभामुख ओनसरी धर्तीले मंगलबार नारावाजीवीच अघि बढाइन् र त्यही माझ विधेयकहरु प्रस्तुत गरिए।

पुनर्निर्माण सम्बन्धी विधेयक विधायन समितिकी सभापति गंगा चौधरीले प्रस्तुत गरेकी थिइन् भने संविधान संशोधन विधेयक कानुनमन्त्री अग्नी खरेलले प्रस्तुत गरेका थिए।

संसदको विधायन समितिमा छलफल भई संशोधन प्रक्रियासमेत पुरा भइसकेको पुनर्निर्माण सम्बन्धी विधेयकमा बुधबार देखिनै छलफल थालिने बताइएको छ।

त्यसमा तराई केन्द्रित दलहरुकोसमेत साथ हुने भएकाले उक्त विधेयक पास हुन समय नलाग्ने सभामुख घर्तीको विश्वास छ।

उनले भनिन्, "यो विधेयकमा कतिजनाले बोल्न चाहनुहुन्छ कतिले छलफल गर्न चाह‍नुहुन्छ हामी त्यो हेर्छौं। मलाई लाग्छ भोलीको बैठकबाटै यो विधेयक पारित हुन्छ।"

समय

उनका अनुसार संविधान संशोधन विधेयकका लागि विभिन्न प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने र त्यसमा संशोधनसमेत हाल्न मिल्ने भएकाले उक्त विधेयक पारित हुन अझै केही दिन लाग्ने छ।

उनले भनिन्, "धेरै लामो समय त लाग्दैन तर सबै प्रक्रिया अपनाउने भन्ने कुरा भएकाले केही समय लिन्छ।"

संसदको मंगलबारको बैठकपछि सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षवीच केही समयदेखिको मतभेद केही मत्थर भएको देखिएको छ।

तर मंगलबार प्रस्तुत संविधान संशोधनको प्रक्रिया अहिलेकै स्थितिमा अघि बढाइए आन्दोलनरत तराई केन्द्रित दलहरुसँगको दुरी थप बढ्ने निश्चित जस्तै छ।