संशोधन विधेयकमाथिको छलफल शुक्रबारदेखि

  • 18 डिसेम्बर 2015
संसद भवन तस्वीर कपीराइट AP
Image caption संशोधन विधेयकमाथि संसदमा छलफलपछि नेताहरुबीच थप परामर्श हुने भनिएको छ

व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरिएको संविधान संशोधन विधेयकमाथिको छलफल शुक्रबारदेखि शुरु हुने भएको छ।

छलफलपछि विधेयकलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेरमात्रै टुङ्गो लगाउने तयारी भइरहेको सभामुखले बताएकी छन्।

जारी आन्दोलनका मागलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै अघिल्लो सरकारले दर्ता गराएको र हालको सरकारले दुई दिन अगाडि संसदमा टेबल गराएको उक्त विधेयकले मात्र आफ्ना माग सम्बोधन नहुने भन्दै आन्दोलनरत तराई केन्द्रित दलहरुले असहमति जनाउँदै आएका छन्।

संसदमा तराईकेन्द्रित दलहरुको अवरोधकामाझ कानुनमन्त्रीले टेबल गरेको उक्त विधेयकका बारेमा दलहरुबीचमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन्।

असहमति

विधेयकलाई अगाडि बढाउने विषयमा ३ ठूला दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादी भने सहमत भएका थिए।

असहमतिबीच प्रस्तुत उक्त संशोधन विधेयकमाथि आजैबाट संसदमा छलफल थालिने सभामुख ‌ओनसरी घर्तीले बताइन।

उनले भनिन, “टेबल भइसकेर प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको छ, आज ११ बजेको बैठकमा सामान्य सैद्धान्तिक छलफलको लागि अगाडि बढछ्।”

संविधानसभा भंग भएपछि रुपान्तरित संसदको नयाँ नियमावली पारित भईनसकेको र हाल कार्यविधिबाटै सञ्चालन भईरहेको अवस्थामा संशोधन विधेयकलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा सभामुखले बिहिबारदेखि छलफल अघि बढाएकी छन्।

छलफल

दलका सचेतक र कानुनका जानकारहरुसँग छलफल गरिसकेकी उनले आज दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गर्ने बताइन।

उनले भनिन, “राजनितिक दलहरुको बीचमा पनि छलफल गरेर केही न केही सुझाव लिने पक्षमा म छु, उहाँहरुसँगको सल्लाहपछि यो कुरालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने निर्धारण गर्ने सोचेकी छु।”

छलफल आरम्भ भएपछि उक्त विधेयक माथि थप संशोधन हाल्नका लागि ७२ घण्टाको समय उपलब्ध हुने र आएका संशोधनको संख्याका आधारमा त्यही टुङ्गो लगाउने या विशेष समिति बनाएर थप छलफल गर्ने प्रावधान छ।

तर विगतमा दलहरुको सहमतिमा संशोधन हाल्ने समयलाई घटाएर छिट्टो टुङ्गो लगाउने गरेका उदारणहरु पनि रहेका छन्।

संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्दादेखि नै विरोध शुरु गरेका तराई केन्द्रित दलहरुले उक्त विधेयकलाई अगाडि नबढाई आफूहरुका अन्य मागहरु समेतलाई ध्यानमा दिएर प्याकेजमै सहमति गर्न माग गर्दै आएका छन्।

यदि त्यसो नगरी विधेयकमाथिको छलफल अघि बढाइएमा संसदलाई अवरुद्ध पार्ने उनीहरुको भनाई छ।