आर्थिक स्रोत रोक्ने संकल्प प्रस्ताव पारित

  • 18 डिसेम्बर 2015
तस्वीर कपीराइट .
Image caption अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धन फौजले आइएस नियन्त्रित तेल भण्डारलाई निशाना बनाउँदै आएको छ।

सुरक्षा परिषद्का स्थायी र अस्थायी १५ राष्ट्रका अर्थमन्त्रीहरुले तथाकथित इस्लामिक स्टेटको आर्थिक स्रोत बन्द गर्नेतर्फ लक्षित एउटा संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेका छन्।

सन् १९९९ मा जिहादी समूह अल-कायदा लाई लक्षित गर्दै पहिलो पटक पारित गरिएको संकल्प प्रस्तावमा त्यो आधारित छ।

संकल्प प्रस्तावले तेल र प्राचिन सामाग्रीको तस्करी जस्ता गतिविधि रोक्दै इस्लामिक स्टेटको आर्थिक स्रोत बन्द गर्न सशक्त एवम् निर्णायक रुपमा अघि बढ्न सबै मुलुकहरुलाई आह्वान गरेको छ।

इस्लामिक स्टेट विश्वै सबैभन्दा धनी लडाकु समूह भएको बताइन्छ।

आम्दानी

हालै गरिएको एउटा अध्ययनले उक्त समूहले मासिक अनुमानित ८ करोड डलर आम्दानी गर्ने गरेको देखाएको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७० वर्ष लामो इतिहासमा पहिलोपटक सुरक्षा परिषद्का स्थायी र अस्थायी १५ राष्ट्रका अर्थमन्त्रीहरुको बैठक बिहिबार न्यूयोर्कमा बसेको थियो।

अमेरिका र रुसले तयार पारेको संकल्प प्रस्तावको मस्यौदालाई अर्थमन्त्रीहरुले सर्वसम्मतिले पारित गरेका हुन।

अमेरिकी अर्थमन्त्री ज्याक लिउले भने, “यो संकल्प प्रस्ताव एउटा महत्वूर्ण कदम हो तर यसलाई अंगीकार गरेपछि हामी सबैले चाल्ने कदमले वास्तविक परीक्षण निर्धारण गर्नेछ।”

प्रतिबन्ध

तस्वीर कपीराइट AP
Image caption आइएसले मासिक अनुमानित ८ करोड डलर आम्दानी गर्ने गरेको बताइन्छ।

यसअघि राखिएको अल-कायदाविरुद्धको प्रतिबन्ध अनुगमन समितिको नाम परिवर्तन गरेर उनीहरुले आइएस र अल-कायदा प्रतिबन्ध समिति भनी नामाकरण गरेका छन्।

व्यक्तिगत वा समूहगत रुपमा ती समूह वा उनीहरुका सहायक संगठनलाई सहयोग गर्नेहरु राष्ट्रसंघीय प्रतिबन्धमा पर्नेछन्, जसअनुसार उनीहरुको सम्पत्ति रोका, भ्रमण र हतियारमा प्रतिबन्ध लाग्न सक्छ।

संकल्प प्रस्तावले सबै मुलुकहरुलाई प्रतिबन्धमा समेटनुपर्ने थप विषयहरुको सूची उपलब्ध गराउन र अतिवादी समूहहरुबारे सूचना आदानप्रदान गर्न प्रोत्साहित गरेको छ।

संकल्प प्रस्तावमा इस्लामिक स्टेटको आर्थिक स्रोत बन्द गर्नका निम्ति चालिएका कदमहरुबारे १२० दिनभित्र रिपोर्ट पेस गर्न भनिएको छ।