‘जलविद्युत आयोजना पूरा गर्ने लक्ष्य प्रभावित’

  • 19 डिसेम्बर 2015
Image caption इन्धन अभावका कारण प्रशारण लाइन निर्माण पनि प्रभावित भएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

दुई वर्षसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएका आयोजनालाई इन्धन उपलब्ध गराउन आपूर्ति मन्त्रालयलाई भनिएपनि हालसम्म नपाउँदा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरु पछाडि धकेलिएको ऊर्जा मन्त्रालयले बताएको छ।

आपूर्ति मन्त्रालयले भने १ वर्षसम्ममा निर्माण सकिने आयोजनाहरुलाई मात्र इन्धन उपलब्ध गराउने हालै निर्णय गरिएको जनाएको छ।

सरकारले २ वर्षमा देशलाई लोडशेडिङमुक्त गर्ने घोषणा गरेको छ तर हाल लोडशेडिङको समय बढ्ने क्रम जारी छ।

निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरुको काम बेलैमा सकिन्छ र त्यहाँबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिन्छ भन्ने आशामा समेत इन्धन अभावले ठेस पुर्याएको ऊर्जा मन्त्रालयले बताएको छ।

अनुरोध

निर्माणका क्रममा रहेका सबै जलविद्युत आयोजनालाई सम्भव नभएपनि २ वर्ष सम्ममा निर्माण कार्य सक्ने योजनामा रहेका आयोजनालाई इन्धन उपलब्ध गराइदिन आपूर्ति मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको भएपनि उसले महत्व नबुझेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता संजयकुमार शर्माले बताए।

उनले भने, “उहाँहरुले यो समस्याको गहिराईलाई बुझ्न सक्नुभएन, त्यसैले समन्वय गरिदिनका लागि हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अनुरोध गर्छौँ।”

यसरी प्रभावित भएका आयोजनाहरुमा २ वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेका माथिल्लो तामाकोशी ४ सय ५६ मेगावाट, त्रीशुली ३ A ६० मेगावाट, खानीखोला A ४० मेगावाट, सान्ज्यान ४२ मेगावाट लगायतका योजनाहरु रहेका छन्।

निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका माथिल्लो मर्स्याङ्दी, हेवाखोला, थापाखोला, माथिल्लो चाकु, लगायतका आयोजनाबाट आगामी वर्षमा १ सय ५० देखि २ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यमा पनि प्रभाव परेको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाई छ।

उत्पादन

आपूर्ति मन्त्रालयले भने २ वर्षसम्ममा निर्माण सकिने आयोजनालाई इन्धन उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै १ वर्षमा निर्माण सकिने आयोजनालाई भने दिने निर्णय भइसकेको जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शम्भु कोइरालाले भने, “एक वर्षभित्र उत्पादन सक्ने आयोजनाहरुले आयल निगममा गएर इन्धन लिन सक्नुहुन्छ, केही समस्या भयो भने मन्त्रालयलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।”

२ वर्षभित्र लोडशेडिङ अन्त्य गर्नका लागि देशभित्र निर्माणमा रहेका आयोजनाको उत्पादन र अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनमार्फत भारतबाट खरिद गर्ने सरकारी योजना रहेको छ।

नाकामा देखिएको असहजता र इन्धनको अभावले यी दुईवटै उपाय प्रभावित भएको बताइएको छ।